Halla Sansaar (हल्ला संसार)

७ पुस, काठमाडौं । एमाओवादी निकट उद्योगी एवं मुक्ति टावरका मालिक अजेयराज सुमार्गीको समूहले दुई वर्षभित्र मुलुकका बिभिन्न उद्योगमा २३ अर्ब लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । विदेशी साझेदार र आन्तरिक कर्जाबाट स्रोत जुटाई उद्योगहरु लगानी गर्न लागेको  सुमार्गी समूहले जनाएको छ । मुक्तिश्री प्रालिमार्फत स्याटेलाइट टेलिकम, जलविद्युत, होटल, सिमेन्ट र सुपरस्टोर लगायतका पाँच उद्योगमा २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको समूहका अध्यक्ष अजेयराज सुमार्गीले जानकारी दिनुभयो ।

आइतवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुमार्गीले १८ अर्ब रुपैयाँ बिदेशी लगानी ल्याउन लागिएको र अन्य आन्तरिक स्रोतबाट ब्यबस्थापन गरिने बताउनुभयो । सन् २०१६ सम्ममा २३ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरिसक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकममा थप ६ अर्ब ५० लाख, धादिङको आँखुखोला हाइड्रोमा साढे ५ अर्ब, काठमाडौंमा पाँचतारे होटलमा ५ अर्ब, सुर्खेतमा मुक्तिश्री सिमेन्टमा ४ अर्ब र इन्फ्रा कम्पनीमा ३ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
अध्यक्ष सुमार्गीका अनुसार थप गरिएको लगानीबाट ४ वटा नयाँ उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने छन् । सबै उद्योगबाट १५ हजार जनाले रोजगारी पाउने सुमार्गीले जानकारी दिनुभयो । सात अर्ब लगानी भइसकेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकममा थप साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर मुलुकभर सेवा विस्तार गर्ने योजनामा रहेको उहाँको भनाई छ । आगामी वर्ष २०१४ को फेब्रुअरीसम्म नेपाल स्टेलाइटको सेवा मुलुकभर विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल स्याटेलाइटले ‘हेलो नेपाल’ ब्राण्डमा मोबाइल सेवा संचालन गरिरहेको छ ।
आगामी ४ वर्षभित्रमा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित धादिङमा ३५ मेगावाट क्षमताको आँखुखोला जलविद्युत आयोजन निर्माण गर्ने सुमार्गीले घोषणा गर्नुभयो । राजधानीमा खोलिने पाँच तारे होटलमा समूहले विदेशी लगानी भित्राउने लक्ष्य राखेको छ । यूरोपको प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलसँग आवद्ध भएर उक्त होटल निर्माण गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साझेदारी गर्न लागिएको चेन होटलको नाम भने खुलाइएको छैन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार सन् २०१६ को अन्त्यसम्म होटल सञ्चालनमा आइसक्ने छ । होटल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर निर्माण गरिनेछ । २ सय २० वटा कोठाहरु रहने होटलमा ५ अर्ब लगानी हुने अनुमान समूहले गरेको छ । समूहले मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिको नामबाट सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । जसले दैनिक १ हजार २ सय मेटि्रक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता राख्नेछ । नेपाल इन्फ्रा प्रालिका नामबाट मिनभवनमा सुपरस्टोर सञ्चालन गर्न लागेको बताउँदै सुमार्गीले चितवन, हेटौंडामा पनि सुपरस्टोर सञ्चालन गर्दै जाने बताउनुभयो ।

काठमाडौं—प्रबन्ध निर्देशक नहुँदा नेपाल टेलिकमको नीतिगत तथा पूर्वाधारको काम प्रभावित हुन थालेको छ। टेलिकम दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि उच्च नेतृत्वबिहीन अवस्थामा छ।
प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहको पदावधि गत असोजमा सकिए पनि नयाँ नियुक्ति नहुँदा कम्पनीको नयाँ निर्णय, नीतिगत विषय र पूर्वाधारमा समस्या देखिन थालेको हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा उच्च प्रतिस्पर्धाबीच टेलिकमले बनाएका नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व आवश्यक पर्छ ।

सिंह निमित्तको रुपमा अझै टेलिकममा भए पनि उमेरमा विवाद उठेपछि कार्यालय जान छाडेका छन् । निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सिंहलाई सञ्चार मन्त्रालयले गत आइतबार पदावधि सकिएको पत्र पठाएको थियो । नागरिकताअनुसार गत असारमा उनको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष पुगेको छ ।

'नेतृत्व नहुँदा टेलिकममा नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन,' पूर्व महानिर्देशक चेतप्रसाद भट्टराईले भने, 'टेलिकम क्षेत्रमा चर्को प्रतिस्पर्धा छ, दिनहुँ नयाँ प्रविधि र सेवा प्रदान गर्ने बेला नेतृत्व नै नहुँदा ठूलो घाटा लाग्छ।' उच्च प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला नयाँनयाँ योजना ल्याएर आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला लामो समय नेतृत्वबिहीन राख्दा बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको टेलिकमलाई झन् समस्या हुने उनले बताए।

टेलिकम सहप्रवक्ता राजेश जोशीले ठूला निर्णय बोर्डबाट र दैनिक काम निमित्त र सिनियर कर्मचारीबाट हुँदै आएको बताए । 'अहिले त्यस्तो ठूलो समस्या त देखिएको छैन, तर नेतृत्व चाँडै चाहिन्छ,' उनले भने।

अहिले नेपाल टेलिकम १० अर्बको परियोजनामार्फत नेटवर्क विस्तारमा लागेको छ । उसले जिएसएम मोबाइलको लागि नेटवर्क विस्तार गर्न लागेको हो। काठमाडौंभित्र नेटवर्क विस्तार गरी गुणस्तर सुधारको काम भर्खर सकेको टेलिकमले उपत्यकाबाहिर पनि सोहीअनुरुप काम गरिरहेको छ। डाटाका लागि इभिडिओ, वाइम्याक्स लगायतलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ योजना बनाएको टेलिकम जिएसएम सेवामा एनसेलभन्दा पछि छ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव ध्रुवप्रसाद शर्माले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक केही समयपछि नियुक्त हुने बताए । 'अहिले नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको विषयमा छलफल चलिरहेको छ, केही दिनभित्र नयाँ निर्णय हुन्छ,' उनले भने ।

पूर्वाधारमा जोड दिएको टेलिकममा नयाँ निर्णय गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । निर्णयलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन प्रबन्ध निर्देशक आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल नयाँ नियुक्ति आवश्यक रहेको कर्मचारी बताउँछन् । टेलिकमले गत वर्ष ५ अर्ब १८ करोडको उपकरण आयातका लागि सिफारिस लिएको थियो । गत वर्ष यसले १ करोड जिएसएम मोबाइल लाइन विस्तारको महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । यो वर्ष पनि पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा टेलिकमले जोड दिएको छ ।

'पहिलो प्रमाणित उमेरमै अवकाश'

नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले उमेर हदबन्दीको विषयमा पहिला जुन प्रमाणपत्रका आधारमा ५८ वर्ष पुग्छ त्यसैअनुसार अवकाश दिने निर्णय गरेको छ ।

न्याय तथा कानुन मन्त्रालयको रायमा सञ्चार मन्त्रालयले गत आइतबार पहिला जुन प्रमाणपत्रको उमेर ५८ वर्ष पुग्छ त्यसैलाई आधार बनाउनुपर्ने राय दिएको थियो । सोही पत्रको आधारमा बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले निर्णय लिएको हो। 'बैठकले जुन प्रमाणपत्रको आधारमा पहिले ५८ वर्ष पुग्छ त्यही मान्य हुने निर्णय गरेको छ,' सञ्चालक समिति सदस्य सुशील ओझाले नागरिकसँग भने, 'यो निर्णय टेलिकमका सबै कर्मचारीमा लागू हुन्छ ।'

टेलिकमलाई सञ्चार मन्त्रालयले गत आइतबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी विनियमावलीले 'जुन प्रमाणपत्रका आधारमा पहिले ५८ वर्ष पुग्छ, त्यसैका आधारमा पदावधि सकिने' व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको थियो।

सञ्चार सचिव ध्रवप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले टेलिकमको केही पुराना सामग्रीलाई लिलामी गर्ने निर्णय गर्दै निर्देशनसमेत दिएको छ ।

३० मंसिर, कैलाली । कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका किसानको कुला खन्ने मेला कर्णाली चिसापानीमा सुरु भएको छ । जमरा र कुलरिया सिचाई कुलोमा पानी ल्याउन कर्णाली चिसापानीमा शुक्रबारबाट किसानको मेला सुरु भएको हो ।
पूर्वी कैलालीमा सञ्चालित परम्परागत सिचाइ प्रणाली अन्तर्गतको जमरा र कुलरिया कुलाको मुहान खोल्न करिब ५ हजार किसानको मेला लागेको हो । बर्सेनि लाग्ने यो किसान मेलालाई स्थानीय भाषामा  ’देशावर’ भन्ने गरिएको छ । सिँचाई  कुलोमा पानी ल्याउन कर्णाली चिसापानीमा शुक्रबारबाट किसानको मेला सुरु भएको हो ।
पूर्वी कैलालीमा सञ्चालित परम्परागत सिचाइ प्रणाली अन्तर्गतको जमरा र कुलरिया कुलाको मुहान खोल्न करिब ५ हजार किसानको मेला लागेको हो । बर्सेनि लाग्ने यो किसान मेलालाई स्थानीय भाषामा चाई कुलोमा पानी ल्याउन कर्णाली चिसापानीमा शुक्रबारबाट किसानको मेला सुरु भएको हो ।
पूर्वी कैलालीमा सञ्चालित परम्परागत सिचाइ प्रणाली अन्तर्गतको जमरा र कुलरिया कुलाको मुहान खोल्न करिब ५ हजार किसानको मेला लागेको हो । बर्सेनि लाग्ने यो किसान मेलालाई स्थानीय भाषामा ‘देशावर’ भन्ने गरिएको छ । सिचाइका लागि कुलो खन्न यहाका प्रत्येक किसानले करिब ३ महिनासम्म श्रमदान अनिवार्य छ । सरकारले कर्णाली कुलो सिचाई आयोजना सुरु गरे पनि कुल लागतको ८ प्रतिशत किसानले श्रमदान गर्नुपर्ने भएकाले ‘देशावर’ उठाइएको जमरा कुलो जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष लालवीर चौधरीले बताए । उनले भने, ‘सिचाइ आयोजना सम्पन्न नभएसम्म वर्षौदेखिको देशावर प्रणालीबाट कुलो खन्ने काम जारी रहन्छ ।’
जमरा कुलो समिति अध्यक्ष लालवीर चौधरीका अनुसार ५ फिट गहिरो र २७ फिट चौडाइ कुलो करिब १ किलोमिटरसम्म किसानले खन्ने र बाकी करिब २ किलोमिटर सिचाइआयोजनाको स्काभेटरले खन्नेछ । सिचाइका लागि कुलाको मुहान खन्न कणर्ाली चिसापानी गएका किसानको बास नै कर्णाली चिसापानी नजिकको जंगलमा रहेको कान्तिपुरमा खबर छ । उनीहरुले पाल टाँगेर रात काट्ने गरेका छन् । करिब १५ दिनसम्म कुलोको मुहान खन्न श्रम लगाउनुपर्ने उनीहरुले बताए ।

भैरहवा, मंसिर २७ । रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल तीन वर्षभित्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने भएको छ । यो काम सम्पन्न भएपछि यो विमानस्थल देशकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल हुनेछ । यस सम्बन्धी काम पनि सुरु भैसकेको छ ।
पहिलो चरणमा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न टेण्डर आह्वान भएको छ भने जग्गा अधीग्रहण, माटो परीक्षण, सर्वेक्षण लगायतका काम सम्पन्न भैसकेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।

विमानस्थलको धावनमार्ग १० हजार फिट लामो र १ सय ५० फिट चौडा बनाइने भएको छ । यसअघिको, धावनमार्ग ५ हजार फिट लामो र १ सय फिट मात्र चौडा थियो ।

धावन मार्ग विस्तारपछि काठमाडौंमा उडान र अवतरण हुने सबै प्रकारका जेट विमान गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण र उडान हुन सक्नेछन् । यसअघि ती विमान ढाका, कलकत्ता र दिल्ली फर्कनुपर्ने बाध्यता थियो ।

यस्तै, बेला–बेलामा प्रतिकुल मौसमका कारण काठमाडौंमा अवतरण हुन नसक्ने विमान भैरहवामै अवतरण गर्न सक्नेछन् ।

करिब २ अर्बको लागतमा भैरहेको विमानस्थल विस्तारबाट भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा-पर्वत, २६ मंसिर । जाडो याममा उत्पादन घटेपछि पर्वत जिल्लामा बोइलर कुखुराको मासुको मुल्य दोब्बर बढेको छ । कुखुराको मासु प्रतिकिलो ४ सय रुपैया पुगेको हो ।  यो मुल्य महिले सम्मकै महंगो हो ।

पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा बजारमा एक साता एक साताअघिसम्म दुई सय ८० देखि तीन सय रुपैयाँसम्ममा विक्री हुँदै आएको मासु अहिले चार सय रुपैयाँ पुगेको छ । चल्ला र दानाको मुल्य बढेको भन्दै कुखुरा अभाबको समय पारेर ब्यबसायीले मासुको मुल्य बढाएका हुन ।  चल्लाको मुल्य बढेको र दानाको मुल्य समेत बढेपछि मुल्य बढाइएको मासु ब्याबसायी समिति पर्वतका अध्यक्ष हिमाल केसीले बताए ।

उनका अनुसार चल्लाको मुल्य दोब्बर भएको छ भने दानाको मुल्य पनि एक बोरामा १ सय भन्दा बढीले बृद्धि  भएको छ । पहिले कुखुराको चल्ला ४५ देखि ५० रुपैयामा पाइने भएपनि अहिले ९६ देखि १ सय पुगेको छ । ‘चल्ला र दानाको मुल्य बढेपछि कुखुरा र मासुको पनि मुल्य बढेको हो’ उनले भने ‘बर्डफलुका कारण चल्ला उत्पादन नहुँदा पनि मुल्य बढेको हो’

मुल्य बढेपछि बिक्रीमा पनि कमि आएको छ । दैनिक आठ सय किलो बोइलर कुखुराको मासु विक्री हँुदै आएको पर्वतमा अहिले ६ सय किलो खपत हुन थालेको छ ।
-कारोबार बाट सभार

दोलखा, मंसिर २५ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणकार्य ५४ प्रतिशत पूरा भएको छ । दोलखाको उत्तरी लामाबगरमा निर्माण भैरहेको आयोजनाको मुख्य ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सिभिल निर्माण कार्य करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न गरेको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

सिभिल निर्माण कार्य अन्र्तगत ४० प्रतिशत बढी बाँध र ४८ प्रतिशत मुख्य सुरुङ निर्माणको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

डिजाइन परिवर्तन गरी खन्न सुरु गरिएको पेनस्टक साफ्टको करिब ३ हजार ५ सयमध्ये करिब ५ सय मिटर निर्माण भैसकेको जनाइएको छ ।

२०७२ चैत्रसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ गरिएको अनुमान गरिएको जनाइएको छ ।

थिम्पु । भुटान सरकारले भुटानमा बिजुलीले चल्ने कार र बस मात्र चलाउने घोषणा गरेको छ । सरकारी निर्णयअनुसार, अहिले चलिरहेका सबै कार, बस विस्थापित गरी निशान लिफ कार प्रयोगमा आउने छन् । हेप्पीनेस (खुसी÷समृद्धि) को आधारमा जनताको समृद्धि नाप्ने मुलुक भुटानले नागरिकलार्ई यसबाट अर्को खुसी दिएको छ । हिमाली वातावरण संरक्षण गर्ने यस्तो निर्णय गरिएको बैंकक पोस्टले लेखेको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरको सिमा क्षेत्रबाट नविल बैंक महेन्द्रनगर शाखाको करिव २ करोड ३० लाख रूपैयाँ हतियारधारी समूहले लुटेको छ।

प्रहरीका अनुसार हतियार सहितको समूहले कैलालीको मालाखेती गाविस चौकीडाँडाबाट रकम लुटिएको हो।

महेन्द्रनगर शाखाबाट धनगढीस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकमा जमा गर्न म १ ज १४८ नम्बरको गाडीमा राखेर ल्याउने क्रममा रकम लुटिएको प्रहरीले बताएको छ। गाडीमा बैंकका चार जना कर्मचारी रहेको प्रहरीले बताएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरिक्षक नारायण बस्ताकोटीले गाडी र बैंक कर्मचारी आँखामा पट्टी बाँधिएको अवस्थामा भेटिएका छन्। गाडी र कर्मचारी घटनास्थलबाट पश्चिम कञ्चनपुरको गुलरीया गाविसको कलुवापुर जंगलमा भेटिएको प्रहरीले बताएको छ।

घटनास्थलमा ब्यापक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरबाट ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

प्रहरी नायब महानिरिक्षक बस्ताकोटी आफै घटनास्थल पुगेका छन्। उनले आँखामा पट्टी बाँधिएको अवस्थामा फेला परेका बैंक कर्मचारीहरुसँग घटनाका बारेमा जानकारी लिन कार्य भैरहेको बताएका छन्।

नविल बैंकका धनगढी र महेन्द्रनगरका शाखा प्रबन्धक समेत घटनास्थल पुगेका छन्।

सोल, मंसिर २५ - दक्षिण कोरियामा २००७ देखि हालसम्म ५७ नेपालीको मृत्यु भएको छ । सोलस्थित नेपाली दूतावासद्वारा १५ महिनाअघि गठन गरिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार कोरियामा नेपाली दूतावास स्थापना भएयता २ महिला र ५५ पुरुषको मृत्यु भएको हो । कोरियामा रहेका नेपालीको मृत्युदर बढेपछि राजदूत कमानसिंह लामाले अन्तर्राष्ट्रिय वकिल पार्क बो कीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले आइतबार दूतावास सभाहलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा कोरियामा नेपालीको साधारण र असाधारण मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ । मृत्युको कारण्ा खुलेकोलाई साधारण तथा आत्महत्या र सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएकालाई असाधारण मृत्युको सूचीमा राखिएको छ ।
प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुनेहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै २३  छ । त्यस्तै ७ वर्षमा १९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । कोरियामा नेपालीको संख्या वृद्धिसँगै मृत्युदर पनि बढेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वर्षका आधारमा २०१३ मा सबैभन्दा धेरै १८ नेपालीको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी २०१२ मा ५ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । साधारण मृत्यु ७ वर्षमा ९ जनाको भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा आत्महत्या गरेकामध्ये ९० प्रतिशत डिप्रेसनको सिकार भएको उल्लेख छ । पारिवारिक झमेला, एक्लोपना, भाषा समस्या, हावापानी, रात्रिकालीन काम र भिन्न संस्कृतिका कारण्ा डिप्रेसन हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अशिक्षति, वृद्ध, निम्न आय भएका कोरियाली पुरुषसँग मात्र नेपाली महिलाहरूको विवाह हुने गरेकाले उनीहरू चरम घरेलु हिंसामा रहेको प्रतिवेदनमा छ । आत्महत्या गर्ने महिलामा सीता दर्जी र गौरीमाया तामाङ छन् । दलालमार्फत कागजी विवाह गरेर आउने नेपाली महिलाहरू भिसा नवीकरण, रोजगारीमा कठिनाइ जस्ता समस्यामा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रका रोजगारदाताले नियम पालना नगरेका कारण कृषि क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको अवस्था कष्टकर रहेको र भाषा एवं नियम कानुनको अज्ञानताले विद्यार्थी तथा व्यवसायीहरू सम्बन्धित निकायबाट सुविधा लिनबाट वञ्चित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रोजगारीमा भाषाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने हिसाबले मात्र नभएर व्यावहारिक रूपले कोरियन भाषा सिक्नुपर्ने, भाषा परीक्षाबाट आवश्यक संख्या मात्र उत्तीर्ण गराउनुपर्ने र रोस्टरमा दर्ता भएकालाई पर्याप्त प्रविधिक ज्ञान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यस्तै कोरियामा सिकेको सीप नेपालमा सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनको छ ।
कोरियामा नेपालीहरूको मृत्युको कारण पत्ता लगाउने उद्देश्यले अध्ययन समिति गठन गरिएको र छिट्टै परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका साथै कोरियन सरकारलाई समेत बुझाउने राजदूत लामाले जानकारी दिए ।

क्वालालम्पुर, मंसिर २३ - विभिन्न आरोपमा नेपाली कामदारलाई जबर्जस्ती नेपाल फर्काउन खाज्ने यहाँको एक कम्पनीले साढे ४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम तिरेको छ । जोहोरस्थित जेसिवाई कम्पनीले गत जनवरी १४ मा जबर्जस्ती घर फर्काउन विमानस्थल पुर्‍याएपछि त्यहाँबाट फर्किएर एक सामाजिक संस्थाको सहयोगमा न्याय खोज्दै अदालत पुगेका बाँके महादेवपुरी- ७ का शेरबहादुर विष्टलाई कम्पनीपक्षले गल्तीस्वरूप १५ हजार रिंगिट (४ लाख ५० हजार रुपैयाँ) रकम क्षतिपूर्ति तिरेको हो ।
६ वर्षदेखि कार्यरत विष्टलाई कम्पनीले घर फर्काउन विमानस्थल पुर्‍याए पनि जबर्जस्ती फर्काउन लागेको भन्दै उनी प्रगतिशील श्रमिक मञ्चमार्फत तानागानिता नामक संस्थामा पुगेका थिए । उक्त संस्थाको सहयोगमा औद्योगिक अदालत (इन्ड्रस्टियल कोर्ट) पुगेका उनले करिब १० महिनादेखिको उक्त मुद्दामा बुधबार न्याय पाएका हुन् ।
'१० महिनाअघि देखिको यो मुद्दामा कम्पनीले मलाई १५ हजार रिंगिट क्षतिपूर्तिस्वरूप तिरेको छ । मैले न्याय पाएको छु । खुसी लागेको छ,' उनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'नेपालीबीच एकता हुनुपर्छ र आफ्ना अधिकारका लागि लड्न डराउनु हुंँदैन । तर यसका लागि विभिन्न संघसंस्थाबीच समन्वय हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।' यसअघि पनि उक्त कम्पनीले विभिन्न आरोपमा कतिपय नेपाली कामदारलाई जबर्जस्ती फर्काउने गरेको उनले बताए ।
यो घटनाबाट कम्पनीमा रहेका अन्य नेपालीलाई समेत सहयोग पुगेको मञ्चका महासचिव प्रेम पाण्डेले बताए । विष्ट १० महिनापछि न्याय पाएका विष्ट केही दिनमै नेपाल र्फकंदै छन् ।

KATHMANDU, DEC 06 -

In potentially a major setback to Nepal’s aviation industry, the European Commission (EC) has banned all Nepal-based airlines from flying in the European Union, terming them “unsafe”.

Although none of the Nepali carriers fly to the 28-nation bloc, the consequences of the ban will be real and visible on travellers from Europe to Nepal, who will be informed not to fly on any of the Nepali carriers.

In a statement on Thursday, the EC said European operators and travel agents will need to inform European travellers, who will have a right to reimbursement if they had booked a seat on a Nepali carrier as part of a journey to Nepal, and decide not to use it.

“The current safety situation in Nepal does not leave us any other choice than to put all of its carriers on the EU air-safety list,” European Transport Commissioner Siim Kallas said in the statement issued in Brussels. “We do hope that this ban will help the aviation authorities to improve aviation safety.”

On the basis of the safety information from various sources and a hearing both with the Nepali aviation authorities as well as with a number of Nepali carriers, the EC decided to put all airlines from Nepal on the EU air safety list.

On November 19, the EC had summoned Nepali officials to explain what measures Nepal had adopted to ensure safety amid frequent air crashes. Nepal’s aviation safety record has taken a blow with seven crashes in the last three years, most of them involving European-made Dornier aircraft.

A 10-member Nepali delegation led by the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) Director General Ratish Chandra Lal Suman and consisting of representatives from Nepal Airlines Corporation and private airlines had participated in the meeting.

“We had asked the EC for a six-month time to improve Nepal’s aviation safety during the meeting with the Aviation Safety Committee in Brussels, Belgium, on Nov 19,” said Suman.

“Obviously, it’s a big setback. But we are committed to bring down Nepal’s non-compliance rate with the International Civil Aviation Organization (ICAO) below the global average.”

Nepal’s non-compliance rate with the ICAO standards declined by 12 percentage points to 45 percent in 2013. In 2009, Nepal’s rate of non-compliance with the eight areas audited by ICAO was 57 percent compared to the world average of 41 percent. The global figure dropped to 39 percent in 2013.

Aviation analyst Hemant Arjyal said the ban is not only a setback to Nepal’s tourism, but to the country as a whole. “Restriction of flights in the EU will not impact Nepal, but the travel alert on European travellers not to use Nepali carriers is a big setback to Nepal’s tourism,” he said.

Likewise, insurance premium of travellers and the aircraft will also rise, which are already at an unaffordable level to Nepali aviation players, he said, adding the EU will also refuse to sell aircraft to Nepal until it is on its blacklist.

In his op-ed article published recently in The Kathmandu Post, Arjyal has said the ICAO audit (2009) found Nepal deficient not only in complying with a majority of all aviation safety areas, but also criticised the CAAN for “not being capable” of ensuring effective implementation of improvement measures.

“The reported comments were bad enough, but the post-audit period turned out to be even worse with 95 lives lost in nine accidents,” he said.

“There has been no progress on the aviation safety front so far.” European Transport Commissioner Siim Kallas added: “I have already asked the European Aviation Safety Agency to prepare an aviation safety assistance project for Nepal. Number of countries where safety is gradually improving, remain for the moment on the list, but I am

confident that positive decisions are in the pipeline if things keep moving in the right direction.”

The updated EU air safety list includes all airlines certified in 21 states, including Nepal, for a total of 295 airlines fully banned from the EU skies.

‘MA60 jet deal fallout’

Experts and aviation officials have said ‘the rush decision’ of the European Commission to ban all Nepal-based airlines from flying in the European Union might be related to Nepal’s move to permit Chinese-made MA60 aircraft in the Nepali skies.

Nepali officials were questioned by Aviation Safety Committee of the EC on issuing type certificate to the 58-seater MA60 on November 19 in Brussels.

According to a participant of the meeting, the committee had asked them why the certificate had been issued when the aircraft did not meet the obligations of the European Aviation Safety Agency and the US Federal Aviation Administration.

Earlier in July, the EC had issued a notice, saying that it would wait for the results of an audit carried out by the International Civil Aviation Organization (ICAO) before completing its blacklisting assessment of Nepali airlines .

“Although the ICAO had sent a draft report to the CAAN for its necessary comments, the full report is yet to come,” said a CAAN official on condition of anonymity. (PR)

KATHMANDU, DEC 04 -

Capital expenditure was down in the third week of November even though the budget had been issued on time raising hopes that development spending would swell in contrast to past years.

As per the weekly statistics of Nepal Rastra Bank (NRB), capital expenditure decreased by Rs 150 million year on year. Expenditure amounted to Rs 4.10 billion compared to Rs 4.25 billion in the corresponding period in the last fiscal year.

Finance Ministry Spokesperson Ram Sharan Pudasaini blamed the current budget system under which it takes a long time just to get the programmes approved, and the weak institutional capacity of the government agencies in charge of spending the allocated money.

“A succession of major festivals like Dashain, Tihar and Chhath followed by a long transport strike and the CA election also created an unfavourable situation for capital expenditure this year as government employees were called away to hold the polls,” said Pudasaini.

A sustained low capital expenditure over the last five years hurt the economy, and growth could not reach the 5 percent level despite prospects of post-conflict expansion. In the last fiscal year when the budget was presented in the ninth month, growth fell to a six-year low of 3.6 percent.

The annual budget presentation was delayed during three of the five years, while on the other two occasions, it was endorsed late.

Meanwhile, the slow progress in implementing development projects has been reflected in the decreased spending under financing. As of the third week of November, funds amounting to Rs 1.99 billion under the financing heading was spent against Rs 3.34 billion during the same period in the last fiscal.

Most of the money allocated under the financing heading goes to electricity, drinking water and airport infrastructure through public enterprises like Nepal Electricity Authority (NEA), Nepal Water Supply Corporation and Civil Aviation Authority of Nepal respectively, according to the Finance Ministry. Secretary at the Ministry of Energy Bishwa Prakash Pandit said that no allocation was made for land acquisition for transmission lines in this year’s budget which affected spending by the NEA.

“As land acquisition must be carried out before constructing transmission lines, a budget allocation for the former is a must,” said Pandit who is also the chairman of the NEA board. The Finance Ministry has already promised to provide Rs 1 billion for land acquisition purposes.” Pandit added that his ministry was committed to spending the entire budget allocation. Meanwhile, money is piling up in the government’s treasury pointing to the slow pace of spending. As of the third week of November, the government had Rs 50 billion in its coffers which has now shrunk to Rs 40 billion, according to an NRB official.

KATHMANDU, DEC 02 -

Thousands of migrant workers have been left stranded in the Capital for weeks, while many others were forced to forfeit their visa and air tickets after the government body concerned failed to issue them work approvals in time. The government has been blaming a dearth of human resource for the situation.

The Department of Foreign Employment (DoFE) has been returning hundreds of migrant workers empty-handed everyday, citing inability to handle the “huge workload” with the limited human resources at its disposal.

Migrant workers and recruiting agencies say the department is now taking several weeks to issue a work approval, while it used to take a couple of days in the past. Around 2,000 people visit the DoFE every day, seeking administrative service related with overseas jobs.

The Nepal Association of Foreign Employment Agencies (NAFEA) said various factors, including the “inadequate and incompetent staffers” at the department, change in the leadership of the department, deployment of senior officials in election duty and rise in the number of aspiring workers have aggravated the situation. “At least 7,000 people are currently in the waiting list for the work approval. Thousands of files have piled up in the pre-work approval and final work approval divisions of the department,” said NAFEA Secretary Kamal Tamang.

Migrant workers going abroad with their individual efforts have been mostly affected. While migrants coming from outside the Kathmandu valley are compelled to spend their money on food and accommodation in the Capital, some were more unfortunate as they had to part with the free air tickets given by their prospective employers. “I returned from the office twice, despite queuing up the whole day long. Let’s see what happens today,” said Romanchak Gyawali from Makwanpur, who was expecting his work approval on Sunday. He said he had to borrow money from friends in Kathmandu after he ran out of it due to the ‘unexpectedly’ long stay. Many aspirants coming from far off places in the country find it hard even to return home.

Tamang said several workers and recruiting agencies are facing problems more serious than Gyawali’s.

“A total of 150 workers missed their flight on Friday after the department, the labour desk and the airport immigration delayed their work. Several recruiting companies have complained of visa expiry, while many workers are returning empty handed from the DoFE every day,” said Tamang. A handful of enraged youths even ransacked the DoFE building, demanding prompt services last Thursday.

The workers, according to recruiting agencies, will have to spend an additional Rs 100,000 for visa and air tickets to go to the Gulf and Malaysia. DoFE officials said they are doing their best to bring the ‘crisis’ under control. They said a number of reasons, mainly the deployment of several of its officials for election duty, are behind the crisis.

DoFE spokesperson Divash Acharya said the rise in the number of aspiring overseas workers in the aftermath of the November 19 election and the Dashain and Tihar festivals is only ‘natural.’

“We have started giving four hours of extra service every day to meet the demand, while the office will remain open even on Saturdays. We are working hard to ensure that nobody returns home empty handed,” said Acharya. Some say that the department has not been able to work properly after the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) arrested around two dozens of its officials under corruption charges. The Ministry of Labour and Employment

has, however, deputed around three dozen new staffers to fill the vacuum created by the arrests.

KATHMANDU: The government has decided to proceed with the feasibility study of six hydropower projects in its ownership.

According to the Department of Electricity Development, the decision of initiating feasibility study of hydropower projects is meant for addressing energy crisis in the country and creating atmosphere for their construction.

Those projects chosen for feasibility study are Dudhkoshi IV (49 Megawatt, Solukhumbu), Madi-Seti reservoir project (86 mw, Kaski), Myagdi (32 mw, Myagdi), Beni-Kali (50 mw, Myagdi), Upper Sankhuwasabha (30 mw, Sankhuwasabha) and Sankhuwasabha (25 mw).

The feasibility study of these projects is expected to begin from the third week of December. The government has allocated a budget of Rs. 20 million for this purpose.

Earlier, the private sector got permission for carrying out survey of these projects but later the department withdrew their licenses citing unsatisfactory progress, Department's Communications Officer Gokarnaraj Pantha said.

Similarly, the department has decided to expedite works of Madi Khola project (12 mw, Rolpa), Mauwa Khola (13.5 mw, Taplejung), Ikhuwa Khola (8 mw, Sankhuwasabha), Kabeli III (12 mw, Taplejung), Chepe Khola (13 mw, Lamjung) and Doti Gadh (5 mw, Dadeldhura). Feasibility study of these projects had begun last fiscal year.

RAJESH SIGDEL   On Ekantipur,
NOV 28 -

According to the Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism (CDM), Nepal receives $500,000 a year from carbon trade. This money is an incentive received for contributing to the reduction of carbon dioxide emissions while playing a significant role in mitigating the serious anthropogenic effects of climate change, for which carbon dioxide is a major contributor.

What is carbon trade?

Emission trading is when revenue is provided by developed countries to underdeveloped and developing nations to reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere by growing forests and engaging in activities that limit the emission of more pollutants into the air. Carbon trade is the buying and selling of carbon credits between nations to reduce emissions of carbon dioxide. It also allows individual companies to sell unused credits to organisations that emit more carbon dioxide, ensuring that the companies, in aggregate, do not exceed the national cap. One carbon credit is equivalent to one metric tonne of carbon dioxide. Carbon credits are then assigned a monetary value, similar to the commodity market where prices are fixed according to supply and demand. Countries or companies that emit more carbon dioxide buy rights to burn carbon from countries/companies that reduce carbon in the atmosphere and whose credits are lower than the cap level.

Carbon trade emerged post-Kyoto Protocol in 1997. The Protocol binds the European Union (EU) and other industrialised countries to reduce their carbon dioxide emissions to five percent below 1990 levels between 2008 and 2012. The US in particular did not ratify the protocol and China and India are not obligated to reduce their emissions under the current Kyoto protocol.

China was the leading emitter of carbon dioxide in 2011 due to its use of coal-based energy, followed by the US and India. However, China does not top the list of countries for greenhouse gas emissions per capita. The US government has been pressurising the Chinese government to reduce emissions but China has not relented, stating that carbon reduction should be done on the basis of per capita and not per country. Its argument is that every human is equal, whether they are from the US or China.

Climate Care and Future Forest are two leading companies that sell carbon credits and provide environmental services. Carbon trade was widespread till 2007 but due to the global economic recession, the market started to decline. The World Bank is trying to keep the carbon trade alive but converting intangible resources into tangible assets is a difficult task.

Pros and cons

The beauty of carbon trade as outlined in the Kyoto Protocol is that it promotes sustainable development via the provision of financial incentives to least developed countries, which aids in the mutual development of all nations. At present, it is an inclusive method of mitigating carbon dioxide emissions, as completely halting the production of greenhouse gases is not possible.

However, some critics argue that carbon trade is not a real solution to climate change. It is simply an environmental service. Burning coal first and then paying money for the carbon clean up through forests or funding other companies to reduce emissions does not encourage the switch to clean energy like hydropower, solar energy or wind mills. One piece of goods news is that US President Barack Obama has said that he would evaluate the construction of the Keystone XL pipeline, which will carry oil from Canada to the Gulf Coast of Texas, on the basis of its carbon dioxide emissions.

Climate change and Nepal

Nepal’s Climate Change Policy 2011 states that the country is only responsible for 0.025 percent of carbon emission in the world. Despite this low share in emissions, it stands to be disproportionately affected by climate change. As such, millions of Nepalis are vulnerable to glacier lake outbursts, floods, droughts, intense rainfall and changing weather patterns. Experts have précised that Himalayan glaciers are melting at an accelerated pace due to the deposit of black carbon on the Tibetan plateau. The US government has also warned that faster melting has close links to the incomplete combustion of carbon from major Indian and Chinese cities. Given these facts, Nepal, which is most at risk, would do well to embark on a challenging trilateral diplomatic initiative with regard to threat posed to mountain lives.

Nepal ratified the Kyoto Protocol on September 16, 2005. Prior to the Copenhagen Convention in 2009, a Cabinet meeting held at Kalapatthar (the base of Mt Everest) declared climate change as a national agenda and adopted a 10-point declaration. The meeting was expected to send a message to the international community that the preservation of the earth from climate change is the responsibility of all. Nepal has also recognised carbon trade as a major policy to mitigate the impact of climate change.

The CDM has established a network to provide allowances to each country to make it easier for any company wanting to reduce their carbon footprint. In Nepal, the Ministry of Environment (MoE) provides the necessary no-obligation letter but overhead expenses while applying for funding are too high, discouraging many private organisations. However, organisations like Ace Development Bank and Wind Power Nepal have started buying carbon credits from Nepal’s numerous community forests, which is a commendable practice that will help promote the carbon market.

The third world is rich in forest resources and can benefit financially from carbon trade. However, as experts have pointed out, the real solution to climate change is not carbon trade but the reduction of consumption and a switch to clean energy. For the short term, carbon trade can be helpful in addressing climate change to a certain extent while encouraging developing and least developed countries to invest in clean energies and pursue clean development.

DHARAN, Nov 27: The price of ginger in eastern Nepal heavily depends on India, which is the largest market for the farmers.

“When India has lean production of ginger, the demand of Nepali ginger rises and the price goes down if the demand in India slides,” Binod Kulung, a Dharan-based farmer says.

According to him, Nepali gingers are sold at Rs 60 per kg in India when the demand is high. On the other hand, gingers don´t even fetch Rs 5 per kg in the local market once the demand falls in India.

Traders say that more than 90 percent of gingers produced in eastern Nepal are targeted to the Indian markets. “If the demand goes down in India gingers are left to decay in Nepal,” Kulung says. “Nepali market is just too small.”

Illam, Dhankuta, Sunsari, Sanksuwa, Udyapur and Khotang are among districts with high production of ginger in Nepal.

Complaining that though Nepal produces a large amount of gingers it has not been able to explore wider market, the farmers have urged the government to create favorable market for ginger.

“We should not just be depending on the Indian market, the government should explore market elsewhere, too,” farmers say.