Halla Sansaar (हल्ला संसार)

काठमाडौ, पुस ५ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'संविधानसभामा बलियो भूमिका खोज्न' कांग्रेससँग नजिकिन थालेका छन् । कांग्रेसले एमालेको विरोधबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति कायम राख्ने र त्यसको संयोजक दाहाललाई बनाउने संकेत दिएपछि दाहाल नजिकिएका हुन् ।
राजनीतिक समितिको संयोजक आफू भए संविधान निर्माणलगायतका विषयमा आफ्नो भूमिका बलियो हुने बुझाइ दाहालको छ । कांग्रेसको 'विशेष आग्रह' मा उनले संविधानसभामा सहभागी हुने स्पष्ट संकेतसमेत दिइसकेका छन् ।
निर्वाचनमा 'धाँधली' भएको भन्दै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने, विघटित संविधानसभामा भएका सहमति कार्यान्वय गर्नुपर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र संविधानसभा बाहिरका दललाई समेट्न पहल गर्ने मागलाई कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै एमाओवादीले संविधानसभामा जाने संकेत गरेको हो ।
'अध्यक्षलाई बलियो भूमिका दिएमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारका बेला संविधान निर्माण सहज हुने बुझाइ कांग्रेसको हुन सक्छ,' प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, 'कांग्रेससँग सकारात्मक दिशामा छलफल भइरहेको छ ।' पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुअघि संविधानका विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक हुँदा
संविधानका धेरै विवाद मिलेका थिए । फेरि पनि उनले राजनीतिक समितिको संयोजक भएर त्यस्तै भूमिका खेल्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।
कांग्रेस र एमाओवादीको सहकार्यले दुवै दललाई फाइदा पुग्ने दाबी उनीहरूको छ । राजनीतिक समितिको संयोजक दाहाललाई बनाएर कांग्रेसले संविधान निर्माण र सरकार सहज ढंगले अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ ।
संविधान निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेमा दुवै दलको स्वार्थ गाँसिएको छ । ठूलो दल कांग्रेससित सहकार्य गरेर आफ्ना एजेन्डा संविधान, सत्य निरूपण आयोगमा समावेश गराउने रणनीति एमाओवादीको छ । उसले राजनीतिक समितिको निरन्तरता, सत्य निरूपण आयोग गठनमा कांग्रेस सकारात्मक भएको जनाएको छ ।
'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनेमा कांग्रेस सकारात्मक छ,' सापकोटाले भने, 'आयोग गठनबारे उसले राजनीतिक ढंगले सोचेको छ ।' १० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला सरकारमा कांग्रेस र युद्धमा माओवादी थियो । आयोग गठनमा दुवै पक्षको गम्भीर चासो छ ।
एमाओवादीका चासोमा सकारात्मक हुँदै कांग्रेसले सरकार निर्माणलगायतका विषयमा आफ्नो चासोप्रति सकारात्मक हुन आग्रह गरेको छ । एमाओवादीलाई संविधानसभामा प्रवेश गराएर सरकार बनाउन उसले एमाओवादीको 'समर्थन' खोजेको छ । एमाओवादीले पार्टीको नराम्रो पराजय भएको अवस्थामा सरकारमा जान नसकिने उल्लेख गर्दै संविधानसभामा सहभागी भएर सघाउने आश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्नेबारे 'छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने,' संविधान निर्माणमा आफ्ना कुरा समावेश गराउने र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरामा सकारात्मक भए सरकार निर्माणमा 'रचनात्मक' भूमिका खेल्ने एमाओवादीको भनाइ छ । 'हाम्रो चासो संविधान निर्माणमा पार्टीले उठाएका एजेन्डा समावेश गर्ने हो' एक नेताले भने, 'त्यस्तो अवस्थ्ाामा सरकारमा नगएर समर्थन गर्ने बाटो खुला राख्न सकिन्छ ।' ती नेताले कांग्रेससँग सकारात्मक कुरा भइरहेका बेला यस्तो धारणा दिए ।
निर्वाचनको पूर्ण मत परिणाम नआउँदै संविधानसभामा नजाने घोषणा गरेको एमाओवादीले कांग्रेससँगको लामो औपचारिक/अनौपचारिक छलफल पछि संविधानसभामा गएर 'संघर्ष' गर्ने बताएको छ । कांग्रेस, एमाओवादीको निकटताले कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढ्ने संकेत भने देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढे आफूलाई फाइदा हुने एमाओवादीको बुझाइ छ ।

काठमाडौ, पुस ४ - चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला उपमन्त्री आई पिङले संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गरेको नेकपा- माओवादीलाई परिपक्व ढंगले अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । चारदिने भ्रमणमा रहेका आईले माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यलगायत नेताहरूसँग राजधानीको एक रेस्टुरेन्टमा बुधबार साँझ लामो वार्ता गरेका थिए ।
चिनियाँ उपमन्त्री आईले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि 'ट्याक्टफुल्ली' जान सुझाव दिएको माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले कान्तिपुरलाई बताए । करिब तीन घन्टा भएको वार्तामा आईले नेपाली स्वाधीनताका पक्षमा माओवादीले लिएको अडानको प्रशंसा गर्दै मूलधार नछाड्न सन्देश दिएको सहभागी नेताहरूको बुझाइ छ । 'मेनस्टि्रम कन्सिडर गर भन्ने आशयका रूपमा उहाँको भनाइलाई हेर्न पनि सकिन्छ,' बाँस्तोलाले भने, 'नेकपा-माओवादी जिम्मेवार पार्टी भएकाले नेपालको यथार्थ स्थिति बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।'
नेपाल जानकार आईले माओवादी नेताहरूसँग छलफलका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले पछिल्लो समय अख्तियार गरेको छिमेकी कूटनीतिबारे व्याख्या गरेका थिए । उनले खास गरी चीनले समाजवाद स्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा अपनाउँदै गएको खुलापन र आर्थिक विकासबारे प्रकाश पारेका थिए । माओवादी अध्यक्ष वैद्यले आईले नेपालको समस्या नेपाली दलहरू नै मिलेर समाधान गर्न सुझाव दिएको बताए । 'तपाईंहरूको कुरा तपाईंहरू नै मिलाउन सक्षम हुनुहुन्छ भनेर उहाँले सकारात्मक कुराकानी गर्नुभयो,' उनले भने ।
वैद्यले भेटघाटलाई आई नेपाल आएका बेला भएको सामान्य सन्दर्भका रूपमा मात्र चित्रित गर्न चाहे । आईकै कूटनीतिक सल्लाह अनुरूप एमाओवादीसँग छुट्टनिेबित्तिकै चीन सरकारले अध्यक्ष वैद्यलगायत वरिष्ठ नेताहरूलाई भ्रमण गराएको थियो ।
चुनाव घोषणालगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीले पनि वैद्यसँग महत्त्वसाथ भेट गरेका थिए । चीनले माओवादीलाई सुरुदेखि नै नेपालको मुख्य राजनीतिक शक्तिमध्ये एकका रूपमा मान्यता दिँदै आएको छ ।
भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले समानुपातिक वा मनोनयन प्रक्रियाबाट वैद्य समूहलाई पनि समेटेर लान सुझाव दिएकै बेला चिनियाँ संस्थापनले समेत त्यस्तै सल्लाह दिएको छ ।
उपमन्त्री आईले बुधबारै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटघाट गरे । नेपालमा परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि बढाएको पार्टीका रूपमा एमाओवादीले अब संविधान निर्माणमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव आईले दिएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । लाजिम्पाटस्थ्िात दाहाल निवासमा बिहान करिब दुई घन्टा भएको भेटमा पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख कृष्ण महरा पनि उपस्थित थिए ।
आईको बिहीबार अन्य मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट र साँझ कांगे्रसको रात्रिभोजमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

‘हिन्दूधर्म, वुद्ध धर्मलगायतका सबै धर्मशास्त्रले मानिसको जीवनलाई ४ भागमा बाँडेको छ । सुरुको अवस्थामा ज्ञान आर्जन, त्यसपछि आय आर्जन, त्यसपछि विस्तारै जीवनलाई ध्यान तपश्या आदिको माध्यमबाट अर्को लोकको लागि तयार राख्नुपर्छ’ काठमाडौंको वौद्धस्थित आफ्नै निवासमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै शेर्पाले भन्नुभयो, ‘म ६० को हाराहारीमा पुगिसकें, अब सक्रिय राजनीति १० वर्ष गर्न सकौंला, त्यसैले पहिचानसहितको संघीय संविधान बन्यो भने त्यसले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने छ, सम्वृद्धि स्थापना गर्नेछ र त्यसपछि म अर्को जीवनकालका लागि मानसिक रुपले तयारीमा लाग्छु, आध्यात्मतिर लाग्छु ।’
मान्छेले आफू मरिन्छ भनेर सोच्ने हो भने पाप कम गर्ने उहाँको विश्लेषण छ । मानिस एकपटक मर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । हाम्रो वुद्ध धर्मले भनेजस्तै सबै मानिसले आफ्नो मृत्यु हुन्छ भन्ने सोच्यो भने त्यस्तो मानिसको हातबाट पाप कम हुन्छ,’ शेर्पाले भन्नुभयो-’जसले म अजम्बरी छु, मर्दिन भन्छ नि, त्यसलाई धन पनि बढी चाहिन्छ, शान पनि बढी चाहिन्छ । तर प्रत्येक मान्छेले म मर्छु भन्ने सम्भिmयो भनेदेखि त्यो सम्झनाले ऊबाट पाप कम हुन्छ । मैले के सोचेको छु भने कुनै दिन म पनि मर्छु । त्यसैले मेरो अबको जीवन भनेको आध्यात्म र अर्को लोकका लागि मानसिकरुपमा तयारी गरिराख्नुपर्छ भन्ने मैले सोचिराखेको छु ।
भारी बोक्ने बाहुन देख्दा माया लाग्छ
फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल या कुनै मिडियामा आफूले केही अभिव्यक्ति दिनासाथ जातिवादीको आरोप लगाउँदै गाली गरेको देख्दा र सुन्दा नेता आङकाजीलाई दुःख लाग्दोरहेछ । ‘त्यस्ता प्रतिक्रियाहरु पाउँदा मलाई दुःख लाग्छ । ‘मैले पिछडिएका समुदायको हकहितको कुरा गर्दा कुनै जातिको विरोध गरेको अर्थ लगाउन मिल्दैन’ सोलुखुम्बुका पूर्वएमाले उपसचिवसमेत रहनुभएका शेर्पाले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘महिला अधिकारको कुरा गरेकै आधारमा विद्या भण्डारीलाई पुरुषविरोधी भन्न मिल्दैन, पत्रकार गिरफ्तारीको विरोध गरेका कारण शिव गाउँलेलाई प्रहरी विरोधी भन्न मिल्दैन । तर, मलाई यस्तो अरोप लगाइने गरेको छ, जबकि म क्षेत्रीबाहुनको विरोधी होइन ।’
आफू बस्ने गरेको वौद्धमै बाहुनहरुले भरिया काम गरेको देख्दा आफूलाई माया लाग्ने गरेको शेर्पाले बताउनुभयो । ‘यहाँ भारी बोक्ने काम गर्ने बाहुनहरु धेरै छन्, उनीहरुलाई देख्दा मलाई माया लाग्छ, पैसाको अभावले गर्दा उनीहरु दशैंमा घर जानसमेत सकेनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो,-’यी बाहुनहरुलाई तिमीहरु शासक हौं भन्यो भन्ने अन्याय हुन्छ ।’
 ’मिडियाले बाख्रालाई कुकुर बनायो’
 ’हाम्रो शेर्पामा एउटा उखान छ, पाँच जनाले मिलेर बाख्रोलाई कुकुर भन्यो भने त्यो कुकुर नै हुन्छ,’ काजीले नेपालका केही मिडियासँग गुनासो पोख्दै भन्नुभयो-’यहाँका केही मिडियाले एकोहोरो हामीलाई जातिवादी, साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी भनेर प्रचार गरेकागर्‍यै गरे, हामीले भन्न खोजेको के हो भन्ने प्रचार गरेनन्, उनीहरुलाई बाख्रालाई कुकुर बनाए ।’
आफूलाई रिपोर्टस क्लबमा ऋषि धमलाले बोलाएर लगेको र नियतबस फसाएको गुनासो गर्दै त्यहाँ पत्रकारले आफूमाथि आक्रमण गरेको विषयमा पत्रकारको गल्ती नदेखाई आफ्नो गल्ती देखाइएको भन्दै उहाँले चित्त दुखाउनुभयो । ‘पत्रकारलाई मेरो कुरा मन नपरेको भए तीन विकल्प थिए, या कार्यक्रम छाडेर हिँड्न सक्थे, या मैले बोलेको समाचार प्रकाशित नगर्न सक्थे, या भोलिपल्ट मिडियामार्फत् मेरो आलोचना गर्न सक्थे ।’
नेपालको मिडिया समावेशी र निश्पक्ष हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ । ‘अखण्ड नेपालको समाचार १९ दिनसम्म प्राथमिकता दिइयो, त्यहीँ ५० हजार थारुले आन्दोलन गरेको समाचारलाई प्राथमिकता दिइएन’, उहाँले गुनासो पोख्दै भन्नुभयो- ‘नेपालका ६० प्रतिशत मिडिया आदिवासी जनजातिको अधिकारप्रति ‘बायस’ छन्, एकपक्षीय छन् । मैले पहिचानको विरोध गर्ने कृष्णगोपाल श्रेष्ठको जिब्रो निकालेर कुकुरलाई खुवाउनुपर्छ भनेर गरेको भाषणलाई बाहुनको जिब्रो निकाल्नुपर्छ भन्यो भनेर प्रचार गरियो ।’
शेर्पाको गुनासो छ,-सबै फूलहरु बराबरी हुन् भन्ने अनि तोरीको फूललाई मात्रै प्राथमिकता दिने ?’
पहिचानसहितको संविधान बन्नेमा आशावादी
चार-पाँचघण्टासम्म अनवरत भाषण गर्न सक्ने प्रखर वक्ताका रुपमा चिनिने नेता आङकाजी शेर्पा पहिचानसहितको संविधान बन्नेमा अझै पनि आशावादी देखिनुहुन्छ । नेपाललाई सम्वृद्ध बनाउन विकास चाहिने र विकासका लागि शान्ति चाहिने बताउँदै शेर्पाले अब बन्ने संविधानले शन्ति स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले सबै जातजाति, वर्ग र समुदायलाई आत्मसम्मान र पहिचान दियो भने मात्रै शान्ति सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ । ‘अब पनि कत्ति झगडा गरेर बस्ने ? हङकङले इधरका माल उधर गरेर आफूलाई कहाँ पुर्‍याइसक्यो, हामैसँगै लोकतन्त्र आएको थाइल्याण्ड कहाँ पुगिसक्यो, हामीले पनि अब संविधानमार्फत् शान्ति ल्याउनुपर्छ र ५ सय वर्ष विनाविवाद नेपाललाई सम्वृद्ध बनाउन लागिपर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो-’नेपाल भौगोलिकरुपमा धनी छ, तर अहिलेको आवश्यकता भनेको विभेदको अन्त्य गर्नु हो । वादी महिलाले सिंहदरबार अगाडि आएर आफ्नो नग्नता देखाउनुपर्ने विभेद र विडम्बनाबाट देशलाई मुक्त पार्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेस र एमालेले समेत गणतन्त्रर, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा प्रतिवद्धता जनाएकाले पहिचानको मुद्द सम्बोधन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँदै अब उहाँले सबैले मिलेर नेपाललाई सम्वृद्ध बनाउने दिन आउने र द्वन्द्व सदाका लागि अन्त्य हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
सभार श्रोत : अनलाइन खबर
(जनजाति नेता शेर्पासँग अनलाइनखबरले पहिचानमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी केहीबेरपछि अनलाइन खबरमा प्रकाशित हुनेछ ।)

काठमाडौं, पुस १ - नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता खारेज भएको घोषणा गरेका छन् ।
झण्डै एक साता चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार राजधानीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा वैद्यले अब नयाँ शिराबाट सहमति खोजिनुपर्ने बताए ।
उनले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बिथोल्ने विभिन्न ठाउँमा भएको बम विष्फोटको जिम्मा लिएका छन् ।

१०४ बर्षे राणा जहाँनीया शासनको अन्त्यसँगै खोपीमा रहेका राजालाई समेत बाहिर ल्याएर २००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्र तथा २०१५ सालमा दुई तीहाई बहुमत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएको जननेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरेर कोइराला सहितका नेताहरुलाई जेल हालेका तत्कालिन राजा महेन्द्र बीरबीक्रम शाहले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरेका थिए। २०१७ साल पुष १ गते वैधानिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि देशबासीका नाममा सम्वोधन गरेका थिए। के थियो उनको सम्वोधनमा जस्ताको तस्तैः

आगे प्यारा गैह्रके यथोचित्, जनताले छानेका प्रतिनिधिहरुले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबूत हुने वातावरण पैदा गर्दछन् र देशमा स्थिरता आई विकास द्रूत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब २ वर्षअघि देशमा आम चुनाव गराएको सबैमा विदितै छ । फलस्वरुप, नेपाली कांग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई नै संविधानअनुसार शासनभार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेदारीको हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुको साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वाभाविकै कुरा भएको थियो ।

त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय समयमा जनप्रतिनिधिहरु र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत कर्तव्यबाट च्यूत नहुने संकेत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र पद्धतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरुद्वारा जनता र सरकारको बीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसँग सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर ठीक त्यसको उल्टो प्रजातन्त्र पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि अधिकार प्रयोग गरियो, ऐन कानुनको मर्यादा नराखी छिटोछरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डल देशको प्रशासनयन्त्र निस्क्रिय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकारको दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासन यन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल बिलकूल असमर्थ भएकोले र अराष्ट्रिय तत्वहरुले धेरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्यारउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको अध्ययन बिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमहरुले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्ति र दूषित वातावरण मात्रै पैदा गरेकोले, राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रकै निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहनदिनु उचित नभएकोले देशको एकता, राष्ट्रियता र र्सार्वभौमिकता मचाउने, देशमा अमन चयन कायम राख्ने र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने, अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमै भएकोले, उपरोक्त वातावरण हर्टाई शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न र देशलाई संक्रमणस्थितिबाट बचाउन विशेष व्यवस्थाको जरुरत पर्न आएकोले तथा देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रिमण्डल र संसदका दुवै सदनहरु समेत हामीबाट आजको यो घोषणाद्वारा विघटित गरिबक्सेका छौं । कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाट स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं । हाललाई यस घोषणाद्वारा संविधानका देहायका धाराहरु निलम्बन गरिबक्सेका छौं । भाग २ (दुई)का सबै धाराहरू । भाग ३ (तीन)का सबै धाराहरू । भाग ४ (चार)को धारा ११ (एघार) बाहेक सबै धाराहरु । भाग ५ (पाँच)को धारा ५५ (पचपन्न) बाहेक सबै धाराहरु । भाग ९ (नौ)को परिच्छेद ३ (तीन) तर धारा ७३ बाहेक र, भाग १० (दश)का सबै धाराहरु । यस व्यवस्थाबाट सरकारी, जंगी तथा निजमति कुनै कर्मचारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अलमलिनु पर्दैन र सबैले आआफ्ना स्थानबाट आफ्ना कर्तव्य पालना गर्नेछन् । साथै सबै देशवासीहरुले सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ । परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वक आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्रराष्ट्रहरुसँगको मित्रताको नीति नै कायम राख्ने छौं र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौं । श्री पशुपतिनाथले देश र जनताको कल्याण गरुन् । जय नेपाल ।

-रामेश्वर बोहरा
संविधानसभा निर्वाचनमा जिल्लाका चार वटै क्षेत्रमा पार्टीले भोगेको पराजयको समीक्षा गर्दै एमाओवादी कञ्चनपुरको बैठकले १७ मंसीरमा निचोड निकाल्यो– “पार्टी फूट, आन्तरिक द्वन्द्व, नेता–कार्यकर्तामा आएको विचलन र पार्टीले आफ्ना मुद्दा जनतालाई बुझउन नसक्नु पराजयको कारण हो ।”
४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनपछि मतपेटिका ओसारपसार र मतगणनामा ‘देशी–विदेशी षड्यन्त्र र संस्थागत धाँधली गरेर हराइएको’ भनेर नेतृत्वले भनिरहेको वेला एमाओवादी कञ्चनपुरले निकालेको यो निचोड उल्लेखनीय लाग्छ । तर, प्रचारमा नआए पनि एमाओवादीका अधिकांश राज्य समिति र जिल्ला समितिले निकालेका निष्कर्ष कञ्चनपुरका भन्दा भिन्न देखिंदैनन् । एमाओवादीका धेरैजसो केन्द्रीय नेताहरूले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा आफ्नो कमजोरीले नै निर्वाचन हारिएको स्वीकार्ने गरेका छन् ।
तर, औपचारिक भनाइलाई पुष्टि गर्न एमाओवादीले निर्वाचनमा भएको धाँधलीको आन्तरिक छानबिन गर्न ‘उच्चस्तरीय तथ्य संकलन कार्यदल’ समेत गठन गर्यो । वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले १९ मंसीरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ‘निर्वाचन आयोग र सरकारले नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत रूपमा धाँधली गरेको’ निचोड निकाल्यो । त्यो निचोडको आधारमा एमाओवादीले ‘धाँधलीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन नभएसम्म समानुपातिकतर्फको सूची निर्वाचन आयोगमा नपठाउने’ अडान सार्वजनिक ग¥यो ।
मतगणनाको प्रारम्भिक परिणाम अनुकूल नआएपछि मध्यरातमा आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएर भोलिपल्ट बिहानै पत्रकार सम्मेलन गरी ‘संविधानसभामा सहभागी नहुने’ बताएको एमाओवादीले गठन गरेको कार्यदलले पनि धाँधलीका तथ्य फेला पार्न सकेन, ‘अदृश्य’ र ‘सुषुप्त’ धाँधली भएको दाबी बाहेक । यसबीचमै उसले प्रत्यक्षतर्फ जितेका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा विजय जुलूस पनि गरेको छ ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको विचारमा पहिलो दल बन्ने महŒवाकांक्षा पूरा नभएकाले एमाओवादी नेतृत्वले यस्तो दोहोरो व्यवहार देखाएको हो । तल्लो (जिल्ला र राज्य समिति) तहका कार्यकर्ताले वास्तविकता थाहा पाएकाले पराजयमा आफ्नो कमजोरी कारण रहेको स्वीकारे पनि माथिल्ला नेताहरू वास्तविकतामा नभएर माथिमाथि कुदेको उनको बुझइ छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “एमाओवादीमा अहिले विरोधाभास देखिनुको कारण त्यही हो ।”
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत केही नेताहरूले अझ्ै वास्तविकता स्वीकार्न नसके पनि नारायणकाजी श्रेष्ठ, गोपाल किराँती लगायत नेताहरूले पार्टीले पराजय बेहोर्नुमा आन्तरिक कमजोरी प्रमुख कारण भएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत २८ मंसीरमा ‘समयक्रममा हामी विद्यमान राजनीतिक शक्तिभन्दा भिन्न हुन र देखिन सकेनौं, जनताले उस्तै एउटा नयाँ शक्तिमाथि जोखिम उठाउनुभन्दा पुरानै खराब शक्तिहरूसँग चित्त बुझउनु श्रेयष्कर ठाने’ भन्दै पराजयमा आन्तरिक कारण प्रमुख रहेको स्वीकारेका छन् ।
तर, दाहाल सहितको नेतृत्व भने पराजयको वास्तविक कारणलाई स्वीकार्ने पक्षमा अझ्ै पुगेको देखिंदैन । केही ठाउँका घटनालाई आधार बनाएर मुलुकैभरी धाँधली भएको निष्कर्षमा एमाओवादी पुग्नु यथार्थलाई नस्वीकार्नु बाहेक केही नभएको विश्लेषक श्रेष्ठको विचार छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “स्वच्छ निर्वाचन हुँदा पनि एमाओवादीको सीट कम नै आउँथ्यो ।”
पराजय बेहोर्नुमा आन्तरिक कारणको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मान्ने एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चाहिं केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकले निर्वाचनमा बेहोरेको पराजयको गम्भीर समीक्षा गर्ने बताउँछन् । “निर्वाचनमा धाँधली भएको हाम्रो गम्भीर आशंका रहेकोले छानबिनबाट निवारण गरिनुपर्छ र सत्यतथ्य जनतामा ल्याउनुपर्छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, पराजय दिलाउने आन्तरिक कारणबारे पनि गम्भीर छलफल र समीक्षा गरेर ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।”
बेखबर थिएन एमाओवादी
निर्वाचनमा भएको पराजय छोप्न एमाओवादी नेतृत्वले अनेक प्रयत्न गरे पनि पार्टी पंक्ति पार्टीको सम्भावित पराजयप्रति बेखबर थिएन । नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्वाचनभन्दा एक साता पहिले नै मकवानपुर–२ मा विजयी नहुने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए भने बाबुराम भट्टराईलाई पनि रुपन्देही–४ मा नजितिने केही दिनअघि थाहा भइसकेको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग निकट एक नेताका अनुसार, दाहाललाई पनि कीर्तिपुरमा हार्ने सम्भावना रहेको दुई दिनअघि महसूस भएको थियो ।
अहिले जितेको कतिपय क्षेत्रमा हारिने पनि एमाओवादीको मूल्यांकन थियो । रामेछाप–२ का एक एमाओवादी कार्यकर्ताका अनुसार त्यहाँ नजितिने आन्तरिक मूल्यांकन भए पनि केही मतदान केन्द्रमा बुथ क्याप्चर गर्न सकेकाले जित सम्भव भएको थियो । “बुथ क्याप्चर गर्न नसकेको भए जित्ने सम्भावना थिएन” उनको भनाइ छ ।
समग्र पार्टी पंक्तिलाई पराजयको वास्तविक कारण थाहा भएकाले नै एमाओवादी नेताहरूले दिनैपिच्छे कुरा फेरेको र फरक फरक व्यवहार गरेको देखिन्छ । उसले एकातिर छानबिन आयोग नबनेसम्म समानुपातिकतर्फ सभासद्को नाम नपठाउने बताएको छ भने अर्कातिर प्रत्यक्षमा जितेका उम्मेदवारहरूलाई विजयी जुलूस निकाल्न निर्देशन पनि दिएको छ । यसैगरी, नेतृत्वले संविधानसभा अदालतलाई अस्वीकार गरिरहेको वेला केन्द्रीय सदस्य एवम् काठमाडौं–४ का उम्मेदवार नन्दकिशोर पुन, दोलखा–१ का उम्मेदवार विशाल खड्का र सोलुखुम्बुका उम्मेदवार गोम्बु शेर्पा ‘कर्जाङ’ ले संविधानसभा अदालतमा उजुरी हालेका छन् ।
यो अवस्थाले एमाओवादी पंक्ति कुनै निर्णय गर्न नसक्ने किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुगेको देखाउँछ । जसबारे, एमाओवादीका एक नेता भन्छन्, “कार्यकर्तालाई वास्तविकता थाहा भए पनि मूल नेतृत्वले यथार्थ स्वीकार्न नचाहेर ढाँटिरहेको छ, जसले समग्र पार्टीलाई हानि पुर्याउँछ ।”
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापाको विचारमा एमाओवादी नेतृत्व अकर्मण्यको अवस्थामा पुग्नु भनेको परिस्थिति र समाजलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोण कमजोर हुनु प्रमुख कारण हो । थापा भन्छन्, “परिस्थिति र समाजलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने स्वभाव भएकाले उनीहरूले भित्र एउटा र बाहिर अर्को कुरा गर्नुपरेको हो, छलछाम नै राजनीति हो भन्ने स्कूलिङबाट आएकाले पनि उनीहरू अहिले यसरी अघि बढेका हुन् ।”
तर, पराजयको वास्तविक कारण आत्मसात् नगरी बनावटी कुरा मात्र गर्न एमाओवादी नेतृत्वलाई सधैं सम्भव हुने देखिंदैन । दाहाल लगायत नेताहरूसँग कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा मत बझउनु र वास्तविकता स्वीकार्न थाल्नुले पनि यसको संकेत देखिएको छ ।
आत्मघाती बाटो
आफैंलाई ढाँट्दै दुनियाँलाई ढाँट्न खोज्ने एमाओवादी नेतृत्वको प्रवृत्तिले कार्यकर्ता र मतदातामा राम्रो सन्देश नगएको केही एमाओवादी नेता÷कार्यकर्ता समेत स्वीकार्छन् । नेतृत्वको यो व्यवहार आफूलाई जोगाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको उनीहरूको बुझइ बन्न थालेको देखिंदैछ । जसले एमाओवादी नेतृत्वलाई पनि हानि पुर्याउने देखिन्छ ।
एउटा हारमा अर्को जितको सम्भावना रहेको मान्ने विश्लेषक श्रेष्ठ हारको वास्तविक कारण स्वीकार्न सक्दा मात्र जित प्राप्त हुने बताउँछन् । अहिले वास्तविकता खोजेर त्यही अनुसार नीति नबनाउने हो भने एमाओवादीले अर्को पटक योभन्दा पनि ठूलो झ्ट्का व्यहोर्न सक्ने देख्छन्, उनी । “आवेशमा जेसुकै भने पनि यो हारलाई उसले कसरी हेर्छ भन्नेमै एमाओवादीको भविष्य निर्भर छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “आफूले गरेका गल्तीको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुको साटो उसले यसो नभए संविधानसभामा जान्न भन्ने केटाकेटी पारा गर्न छाड्नुपर्छ, किनभने ८० सीट भनेको सानो होइन र एउटै चुनाव सबथोक पनि होइन ।” अब संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्दा अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि गुम्ने भएकाले एमाओवादीले हताशा, प्रतिक्रिया र आवेश देखाउन बन्द गरेर जनादेश मान्दै संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझव छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव थापा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै जनतामा पुग्न सकेन भने एमाओवादीले अझ्ै ठूलो विघटन व्यहोर्नुपर्ने खतरा देख्छन् । सत्य महसूस गरेर अघि बढ्दा मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाओवादीको सम्भावना कायम रहेको ठान्ने थापा उसले निर्वाचनमा व्यहोरेको हारलाई राजनीतिक हारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् । “छलछाम र रणनीति रूपमा नभएर साँच्चिकै हार हो भन्ने आत्मसात गर्नुपर्यो” थापा भन्छन्, “त्यसो नगर्दा एमाओवादीलाई अविश्वसनीय धरातलमा लैजान्छ र उसको विघटनलाई अरू बढाउँछ ।”
एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चाहिं संविधानसभाको अहिलेको संरचनाबाट हिजोका उपलब्धि संस्थागत हुँदैनन् कि भन्ने आशंका रहे पनि दलहरूबीचको छलफलबाट त्यस्तो आशंका मेटाएर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । “हामी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट निकास खोज्न लागिरहेका छौं” श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यहाँबाट निकास निकाल्न र यो संविधानसभालाई फलदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।”
“धाँधली छानविन गरेर सत्यतथ्य जनतामा ल्याउनुपर्छ, साथै पराजयका आन्तरिक कारणबारे पनि गम्भीर छलफल र समीक्षा गर्नुपर्छ ।”
-नारायणकाजी श्रेष्ठ
नेता, एमाओवादी
“एमाओवादीले निर्वाचनमा व्यहोरेको हारलाई राजनीतिक हार मान्न ढिलाई गर्ने हो भने उसको विघटनलाई अरू बढाउनेछ ।”
-मणि थापा
महासचिब, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल
“८० सीट सानो र एउटै चुनाव सबथोक होइन, यो हारलाई स्वीकार्दै संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुमै एमाओवादीको भविष्य छ ।”
-श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

काठमाडौ, मंसिर ३० - संविधानसभा निर्वाचनको नमिठो परिणामलाई लिएर एमाओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई पक्षबीच घोचपेच सुरु भएको छ ।

दाहालले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दा भट्टराईले नमानेको संकेत दाहाल निकट नेता वर्षमान पुनले गरेपछि त्यसको प्रतिवाद भट्टराईले आफ्नो फेसबुक पेजबाट गरेका छन् ।

पुनले बिहीबार पार्टीभित्रकै नेताका दबाबका कारण राजनीतिक नेताको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्न नसकेको खुलासा गरेका थिए । त्यस बेला राजनीतिक नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिनेले पराजयको जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि नेता बाबुराम भट्टराईले विपक्षीहरूका अतिरिक्त आफ्नै नेता र सहकर्मीको दबाब खेप्न नसकेर संविधानसभाको म्याद थप्दा संकटकाल लगाउन नसकेको भन्दै शुक्रबार जवाफ फर्काए ।

'२०६९ जेठ १४ गते राति अन्तिम विकल्पका रूपमा म आफैंले कलंकको टीका लगाएर भए पनि संकटकाल घोषणा गर्छु र संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव लैजान्छु भन्ने सोच बनाएर त्यसको उद्घोष पनि गरें तर अरू विपक्षीहरूका अतिरिक्त आफ्नै

नेता र सहकर्मीहरूको दबाब खेप्न नसकेर पछि हटें,' भट्टराईले भनेका छन्, 'यो मेरो जीवनको सबभन्दा ठूलो गल्ती सावित भयो, जुन म विनम्रतापूर्वक स्वीकार्छु ।'

निर्वाचनमा पराजयपछि भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले दाहाललाई आत्मालोचना गर्न दबाब दिएरहेकै बेला उनले शुक्रबार अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसको प्रतिवाद गरे । उनले सिंगो लडाइँमा एउटा हार हुनेबित्तिकै कमान्डर नभाग्ने बताए । 'सिंगो लडाइँमा एउटा मोर्चामा हार्नेबित्तिकै कमान्डर भाग्न मिल्दैन,' उनले भने, 'यो चुनाव पनि एउटा मोर्चा थियो, यसमा हार भयो भन्दैमा भाग्न मिल्दैन ।'

भट्टराईले संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद बढाउन दाहाल पक्षले नमानेको संकेत गरेका छन् । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभाको म्याद बढाउने विषयमा त्यसबेला पार्टी एकढिक्का भएको दाबी गरे । सहकर्मी र नेताका दबाबका कारण निर्णय गर्न नसकेको भन्ने भट्टराईको भनाइ 'यथार्थपरक' नभएको उनले बताए । 'संविधानसभा विघटन भएको अर्को दिन अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलनमा संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभाको म्याद बढाउने कुरा गर्नुभएको थियो, पार्टीभित्र यसमा सबैको एकमत थियो,' उनले भने ।

'त्यस बेला संविधानसभाको म्याद नथप्न पार्टीभित्र दबाब पर्‍यो भन्ने कुरा यथार्थपरक होइन,' प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

निर्वाचनमा पार्टी नराम्ररी पराजय भएपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै दाहालले आत्मालोचना गर्नुपर्ने आवाज भट्टराई र नेता नारायणकाजी श्रेेष्ठ पक्षले उठाउन थालेका छन् । दाहालले यसलाई 'धोबीघाट' पुनरावृत्ति हुने संकेतका रूपमा बुझेको स्रोतको भनाइ छ । २०६८ साउनमा भएको धोबीघाट गठबन्धनमा दाहालविरुद्ध तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, भट्टराई र श्रेष्ठका साथै महासचिव रामबहादुर थापा थिए । त्यसबेला पार्टीभित्र दाहाल अल्पमतमा परेका थिए । आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचनको पराजयको कारण अध्यक्ष नभई 'बाह्य र आन्तरिक कारण' देखाउने तयारी गरेका छन् । भट्टराई र श्रेष्ठ पक्षले दाहालको राजीनामा माग्ने कदमसमेत उठाउन सक्ने आशंका दाहाल पक्षले गरेको छ । तर प्रवक्ता सापकोटा दाहालले राजीनामा दिने कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउँछन् । 'धाँधली र षड्यन्त्रका कारण पार्टी पराजय भएको छ, यसलाई निहुँ बनाएर अध्यक्षले राजीनामा दिने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,' उनले भने, 'दोषजति अध्यक्षका थाप्लामा हालेर गर्न खोजेको कुरा के हो ? यस विषयमा अध्यक्षको डटेर प्रतिरक्षा हुन्छ ।' उनले पार्टीले हारेका बेला एकजुट भएर त्यसको सामना गर्नुको सट्टा मूल नेतृत्वमा प्रहार गर्ने कुराले गम्भीर बनाएको जनाए । एमाओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक पुस पहिलो साता काठमाडौंमा बस्दैछ ।

एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रायः कुरा चपाउन सक्दैनन्। वक्तृत्वकलामा उनी कमजोर छन्। हास्य व्यंग चेत, रस, लचकता उनमा अभाव छ। उनी खरो बोल्छन् र त्यही कारण छुचो देखिन्छन्।

उनको सीप भने लेखनमा छ । उनी जति आफ्ना विचारलाई सटिक र प्रष्ट भाषामा सोझै प्रकट गर्न सक्ने नेपाली नेता दुर्लभ छन् । उनले पार्टी बैठकमा बोल्नभन्दा लेखेर सहभागी हुन पाए बढी नम्बर ल्याउन सक्दा होलान् ।

बोल्नमा बोर्ड फष्ट भने उनका अध्यक्ष नै छन् । पुष्पकमल दाहालका उत्तराधिकारी बरू नारायणकाजी श्रेष्ठ होलान्, त्यसपछि वर्षमान पुन । बोलेरै भ्याइदिन्छन् ।

बाबुरामको विचार बोकेर हिँडे भनी सदावहार गुनासो गर्ने अर्का खेमाका नेता मोहन वैद्यले आफूनजिक पुष्पकमललाई सधैं पार्न खोजेकै कारण त्यही क्षमताको रहष्य हुनुपर्छ ।

फेसबुक र ट्वीटरमा झ्वाट्ट आफ्ना आक्रोश र तर्क पोख्न बाबुरामले नै जानेका छन् । संविधानसभा अवसानको डेढ वर्षपछि मंसिर २८ गते उनले त्यस्तै स्ट्याटस सार्वजनिक गरेका छन् जसले त्यसयताको घटनाक्रम र परिणामको अपजस आफ्नो पार्टीलाई दिएका छन् ।

बाबुरामका विचार चोटिला भए भने चोट पर्छ पुष्पकमललाई । यसपालि पनि त्यस्तै भएको छ ।

निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने अड्डी कसिरहेको पार्टीलाई झटारो हान्दै उनले संविधानसभा निर्वाचनको महत्वपूर्ण अवसरको फल अरुले पाएको स्वीकार गरेका छन् । निर्वाचन परिणामको कारण खोतल्ने प्रयास गरेकाले बाबुराम फेरि पनि पार्टीभन्दा एक बित्ता अगाडि सरिसकेका छन् । नेताले संगठन हाँक्ने कि संगठनले नेतालाई हाँक्ने भन्ने बहस उनका लागि निरर्थक लाग्छ । उनी सारा देश त एक नेताले अकण्टक हाँक्न पाउनुपर्छ भन्ठान्छन्, पार्टी जैरेको कुरै भएन ।

त्यहीँकारण पार्टी चुनावी धाँधलीको अमुर्त काँडाघारीमा फसिरहेको अँध्यारो बेला बाबुराम भने हेडलाइट बाल्दै बाटो कता विरायो खोज्न निस्किएका छन् । र, भन्न थालेका छन्, आगामी दिनमा मेरा तीन प्रतिबद्धता रहनेछन्, यसका निम्ति म आफ्नो पार्टीका अतिरिक्त समान सोच भएका अन्य पार्टीभित्रका र गैर पार्टी व्यक्ति तथा संस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछु ।

उनी आफैंले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता भनेका राष्ट्रिय स्वाधीनता र समावेसी राष्ट्रियता, समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी विकास हुन् । यी कस्ता विचार हुन् विवरण र प्रष्टोक्ति सायद आउँदै गर्ला । प्रश्न भने उनले जब्बर उठाइसकेका छन् । उनी आफ्ना विचारका लागि आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गर्न चाहन्छन् ।

पार्टीका प्रतिबद्धता भन्दा फरक विचार उनले ल्याएछन् कि ? होइन भने आफ्नै पार्टीसँग समेत सहकार्य गर्ने र आफ्नो धारणासँग मिल्न आउन सक्ने अरुसँग अघि बढ्ने भन्नुको तात्पर्य उनले खुलाएका छैनन् । लक्षणमात्र देखाएका छन् ।

उनका विचारलाई पार्टीले अख्तियार गरिदिएन भने उनी पार्टीको रुखबाटै हाँगा समातेर अर्को रुखका हाँगाहरु समेत पक्रिन सक्ने गरी फैलिन चाहन्छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सबभन्दा पहिला उनले उल्लेख गरेका छन् जसबारे सबभन्दा बढी लाञ्छित उनैलाई गर्ने उनकै पार्टी छ । उनकै अध्यक्ष र आसपासका नेताहरुले बाबुरामलाई त्यसमै त हो मार हान्ने गरेको ।

झट्ट हेर्दा त एमाओवादी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर रहेन कि भन्ने अर्थ पनि लाग्छ । वैद्य नेतृत्वको विद्रोही अर्थात विमाओवादीले त्यही भन्दै विभाजित भएको मात्र होइन निर्वाचनै बहिष्कार गर्यो, निर्वाचन सकिन पाएको छैन नयाँ संविधानसभा विघटनको माग उचाल्न थाल्यो ।

वामपन्थी विचारधारा तथा संगठनहरुबीच प्रतिस्पर्धा साँच्चै हुन खोजेको भान पार्न राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डा कसले फहराउने भन्ने देखिन खोजेको त होइन ? त्यसो हो भने आगामी दिनमा स्वाधीनताका नाराका शंख निकै बज्ने भए ।

बाबुरामले राष्ट्रिय स्वानधीनतासँग समावेशी राष्ट्रियता जोडेका छन् जसले मधेसी र जनजाती संगठनहरुसँग गठजोडको ढोका खोलेको हुनुपर्छ । अर्कातिर उनी समावेशी लोकतन्त्रलाई पनि आफ्नो प्रतिबद्धता मान्छन् तर अस्ति भर्खर त हो उनले आफ्नै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र लेखेको र जारी गरेको । त्यसमा त कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त प्रत्यक्ष निर्वाचत राष्ट्रपतिय प्रणालीको प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीमा समावेशी लोकतन्त्र पक्कै पनि अट्न सक्दैन । त्यो आफैंमा विरोधाभाषपुर्ण हुनेछ । समावेशी लोकतन्त्र त संसदीय प्रणालीमा बढी सम्भव हुन्छ । समावेशी आधारको निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र त्यस्तो लोकतन्त्र स्थापित हुने भनिएको होला । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने एकजना व्यक्ति त कहाँ पाएर समावेशी हुन सकोस् ?

बाबुरामको यो उद्घोषको तात्कालीक लक्षणले पार्टीसँगको उनको विरक्ति देखाउँछ । उनी आफुलाई पार्टीभन्दा पर, माथि वा दायाँ वायाँ पनि राख्न सक्छन् भन्ने आत्मविश्वास सार्वजनिक गर्न उद्यत छन् । त्यो इमान्दारीसाथै भनेको पनि हुनुपर्छ किनभने अध्यक्ष पुष्पकमलले उनका कुरा त्यति खाएजस्तो देखिन छाडेको छ ।

बाबुराम एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्यमात्र हुन् । पहिला उपाध्यक्ष थिए । पार्टीमा बहुपद भयो तर भागबण्डा मिलेन वा जिम्मेवारी र अधिकार बाँडफाँट भएन भन्ने उनको गुनासो थियो । वैद्यसँग त्यही मुद्दामा एक भएकै थिए ।

हेटौंडा महाधिवेशनपछिको सांगठनिक विवाद सामना गर्ने जिम्मेवारीबाट तर्केर वा अध्यक्षसँग मनपेट मिल्न नसक्ने ठानेर उपाध्यक्ष पद त्यागिदिए । उनको लहैलहैमा लागेर अध्यक्षले अर्का उपाध्यक्ष र महासचिवको पनि नियुक्तिको मसी नसुक्दै राजीनामा गराइदिए । पार्टीमा अहिले अध्यक्ष र सदस्यहरुमात्र छन् ।

बाबुराम भने विचारले नेता हुन् । त्यसको जिम्मेवारी उनी ऐनमौकामा यस्तै विचारमार्फत निर्वाह गर्ने गर्छन् । भुमिगतकालमा पार्टी संगठनले कारवाही गर्दा, थुन्दा वा निकै अल्पमतमा झर्दा असहमति पत्र लेख्थे । सार्वजनिक जीवनमा सार्वजनिक स्ट्याटस लेख्छन् ।

लेख्ने उनको काम हो । बोल्ने अध्यक्षको । तर अहिले प्रश्न उठेको केमात्र हो भने चुनावी घोषणापत्र जुन उनले आफैं केही दिन भुमिगत बसेर लेखेका थिए त्यसभन्दा बाहिर किन निस्कन खोज्दैछन् ? अथवा पार्टीभन्दा पृथक उनी किन देखिन खोज्दैछन् ? के उनको अध्यक्ष दाहालसँग केही दाल नगल्ने नै भइसक्यो ?

अध्यक्षसँग त उनका फरक मत कति छन कति ? चुनाव परिणाम आउन थाल्नासाथ अध्यक्षले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेटे, सान्त्वना पनि पाए । बाबुराम त उल्टै राष्ट्रपतिकै चुनाव हुनुपर्छ भन्न थाले । त्यस्तै रीस त ओकलेका छन् नि उनले यो पछिल्लो स्ट्याटसमा ।

उनी आफ्नाबारेमा बढी सचेत छन् । लेखेका छन्, व्यक्तिगत रुपमा समय समयमा मैले सापेक्षरुपले सही सोच राखेँ र सही कुरा पनि उठाएँ । त्यसका निम्ति मबाट जनताले धेरै आशा राखे र ममाथि भरोसा पनि गरे ।

उनले त्यसो भन्नु सही हो । उनी प्रधानमन्त्री बन्दा जनअपेक्षा निकै चुलिएको थियो । तर उनले आफुलाई केन्द्रमा राख्नु सही होइन । किनभने उनीबाट जनताले धेरै आशा र भरोसा राखेको भन्ने कसरी थाहा पाए ? जनताले मत त उनको पार्टीलाई नै जित्ने गरी दिएका थिए जसको नम्बर एक नेता वा सत्ताका उम्मेदवार अध्क्ष पुष्पकमल थिए । पुष्पकमलपछिको  नेताका रुपमा उनी थिए भन्ने साँचो हो तर जनादेश उनले होइन, पार्टीले पाएको थियो । त्यसका तर्फबाट
राष्ट्रपतिका उम्मेदवार भनेर प्रचारित अध्यक्षले त्यस्तो आशा र भरोसा पाएका थिए भन्न मिल्छ ।

बाबुरामले भनेका छन्, तर मसँग आफ्नै सोच र प्रतिबद्धतालाई लागु गर्न  आवश्यक इच्छाशक्ति र संगठनात्मक तागत भएन ।

उनको इच्छाशक्ति किन भएन खुलाएका छैनन् । तर उनले भन्न खोजेको पार्टीले साथ दिएन भन्ने हो । पार्टीले तागत दिएन । पार्टी आफ्नो पक्षमा भएन । अर्थात अध्यक्ष पुष्पकमल सहयोगी हुन सकेनन् । पार्टीले नै अवरोध गर्यो भन्न खोजिएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।

पार्टीले केमा अवरोध दियो अथवा केमा तागत दिएन भन्ने उनले खुला गर्न सकेका छैनन् । तर त्यसपछिको अनुच्छेदको सिलसिला पढ्दा बुझ्न सकिन्छ बाबुरामको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको विकल्प खोज्न उनकै पार्टी अथवा उनकै अध्यक्ष पुष्पकमल सक्रिय भइदिए ।

संविधानसभाको म्याद संकटकाल लगाएर पनि बढाउने आफ्नो इच्छासामु पार्टी अर्थात् अध्यक्ष पुष्पकमल अवरोध भइदिएको उनको दुःखेसो देखिन्छ । विपक्षीहरुलाई पनि भन्न खोजेका छन् तर विपक्षीहरुले नै त हो संकटकालको प्रस्ताव गरेको ।

कुनै पनि विकल्पबारे वार्ता गर्न विपक्षीहरु सिंहदरवार आउँदा अध्यक्ष पुष्पकमल र नेतृ हिसिला यमीलाई ढोकामा कुरुवाझैं बाहिर राखेर बाबुराम आफुले भित्र मन्त्रिपरिषद्को आकश्मिक बैठक गरेको होइन ? त्यही बैठकबाट संविधानसभा निर्वाचन मंसिर ७ मा गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको होइन ? त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेका मन्त्रीहरुले बैठक बहिष्कार गरेका होइनन् ?

अघिल्लो दिन त के त्यही जेठ १४ गतेको दिन पनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा बाबुरामले मधेसमा दुई प्रदेश नमान्ने भए संविधानसभा जान्छ भन्ने चेतावनी दिएको अरुले सुनेकै थिए । विघटनको १२ घन्टाअगाडि राष्ट्रपतिलाई
भेटेर निर्वाचनमा जाने विकल्पबारे चर्चा गर्न भ्याइसकेका प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर संकटकाल नलगाउनु गल्ती कसरी भन्न सक्छन्, यसरी हाकाहाकी ?

संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिका सभापति त थिए लोकेन्द्र बिष्ट मगर, बाबुरामकै पार्टीका सभासद् । उनकै नेतृत्वमा १४ प्रदेशको सिफारिश भएको थियो । उनकै नेतृत्वमा जनजाती समुहका सभासद्हरुले बालुवाटार पुगेर बाबुरामलाई भनेकै थिए, एकल जातीय नामकै कारण संघीयता बन्दैन भने हामी अवरोध हुन चाहँदैनौं, सहमति गरौं ।

अनुमान गर्न सकिन्छ अध्यक्ष पुष्पकमल बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री फेर्न चाहन्थे । बाबुरामको गुनासो सही हो । उनले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन पाउनुपथ्र्यो । निर्वाचन मंसिरमै गर्न सकिन्थ्यो । तर निर्वाचन आयोग गठन गर्ने र विपक्षीहरुलाई साथ लिनेतर्फ उनको क्षमता पुगेन ।

बाबुराम एकपल्ट रारा घुम्न गएको मौका पारेर पुष्पकमलले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिय चुनावी सरकार गठन गर्ने पहल गरेको सार्वजनिक भइसकेको थियो । पुष्पकमल आफैंले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर त्यस्तो वातावरण बनाएका थिए र बैठकपछि शीतल निवासको ढोकामा सञ्चारकर्मीका क्यामरामै भनिदिएका थिए, देश अब सहमतितर्फ गयो ।

राजनीतिक स्रोतहरुका अनुसार, बाबुराम भोलिपल्ट बिहानै लाजिम्पाट पुगेर पुष्पकमललाई चेतावनी दिए, तपाईं सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नोस्, म बन्न नदिनतिर लाग्छु ।

त्यही भयो दुईजनाको हानथापमा सुशील प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् र बाबुराम पनि बालुवाटारमा अडिन पाएनन् । बाबुरामकै ईखका कारण उनले राजीनामा नलेखी प्रधानन्यायाधीशलाई सिंहदरवार टक्र्याउने सर्त पुष्पकमलले माने । देशी विदेशीले सकारेकै थिए, त्यही भएर हेटौंडा महाधिवेशनले प्रधानन्यायाधीशको नामको प्रस्ताव पारित गर्यो र त्यसको हथौडाले हानीहानी कांग्रेस, एमालेलाई मान्न करै लगायो ।

हामीले सरकार छाड्नु गल्ती भयो भनेर उनले यसअघि भनेको यही कारण हो ।

संविधानसभा अवसान आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठुलो गल्ती भनेर उनले नितान्त यथार्थ लेखेका छन् । त्यो आफ्नो विनम्र स्वीकारोक्ति भनेका छन् । तर संकटकाल लगाउने विकल्प अन्तिम हो भन्ने निश्कर्ष कसरी भन्न सक्छन् ?

व्यवस्थापिका संसदमात्र भने पनि राख्ने प्रस्तावलाई कानुनविद्हरुले मानेनन् भन्ने जवाफ दिने गर्छन् तर कानुनविद्हरुले त संकटकाल लगाउन पनि मान्ने थिए त ?

बाबुरामको सबभन्दा महत्वपुर्ण स्वीकारोक्ति त चार दलीय राजनीतिक सहमति नमान्नु गल्ती भयो भन्ने हुनुपर्थ्यो । जेठ २ गते भएको सहमतिअनुसार ११ प्रदेशको संघीय संरचनामा नेपाल जान्थ्यो । सिमाना संघीय सीमा आयोगले निक्र्यौल गर्थ्यो। नाम प्रदेश सभाले आफैं राख्थ्यो । संविधान बन्ने आधार तय भइसकेको थियो ।

त्यस्तो सहमति कसले भाँड्यो भन्ने हालसम्मकै रहष्यमाथि बाक्लो कालो पर्दा लगाउने नेताहरुमध्ये जो पनि आआफ्नो सुबिधाअनुसार तर्क गरिरहेका छन् ।

त्यही सहमतिलाई बरु हामीले लागू गर्न सकेनौं, अब त्यसमै छलफल गरौं भन्ने राजनीतिक मान्यता प्रस्ताव गरे पो विनम्र स्वीकारोक्ति हुन्थ्यो त ।

बाबुरामले ढिलै भए पनि आफ्नो विचार राखेर चुनावी हारको समीक्षामा सबैको साथ लिन खोजेका छन् । त्यो स्वागतयोग्य पक्ष हो । आफ्नै पार्टीको हार स्वीकार गर्न नसक्ने कट्टर मानसिकताभन्दा अघि बढेर प्रगतिशील आचरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

चुनावी हारको दोष एकले अर्कालाई मात्र लगाउने प्रवृत्तिबाट असली आत्मसमीक्षा भने हुनसक्दैन । त्यसैगरी लेख्दा भने कुरा चपाउने स्वभावका कारण बाबुराम जे चाहेको हो त्यसको टुंगोमा पुग्न सक्दैनन् ।

पार्टीले उनलाई विचारको ठाउँ नदिएको हो वा उनको आकार पार्टीमा अट्न नसकेको हो भन्ने यस आत्मसमीक्षाको अर्को पाटो पनि हो ।
- सेतोपटी बाट

२८ मंसिर, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले संविधान र सरकारलगायत विषयमा नेपाली काँग्रेस र एमाले जिम्मेवार बन्दै सहकार्यका सही आधार तय गरेर सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने तथा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लाने गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार संविधान बनाइने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको नयाँ संविधान लेखनमा पत्रकारको भूमिका र सुरक्षा विषयक कार्यक्रममा नेता ओलीले भन्नुभयो,’नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत काँग्रेस र एमालेलाई प्रमुख भूमिका खेल्ने जम्मेवारी दिएका छन्, त्यसैले दुवै दल सहमति र सहकार्यका साथ हिंँड्नु अनिवार्य छ ।’
“आफ्नो अनुहार हेर्ने नाममा ऐना टुक्राएजस्तै देश टुक्राउन दिन्नौँ, पहिचानको नाममा देश टुक्राउने कोसिस नगरे हुन्छ, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसारको संविधान बनाउनुपर्छ,” नेता ओलीले भन्नुभयो । रासस

चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मनोनीत भएर संविधानसभामा सभासद् बन्ने इच्छा देखाएका छन्।
उनले आफ्नो इच्छा कतिपय शीर्ष नेताहरुलाई बताइसकेको र नेताहरु पनि यसबारे सकारात्मक देखिएको रेग्मी निकट स्रोतले जानकारी दियो।
कांग्रेसका एक नेतासँग यसबारे सोध्दा उनले भने, ‘उहाँको इच्छा भएको संकेतहरु आएका छन्, यदि उहाँले भन्नुभयो भने पार्टीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने छैनन्।’
ती नेताले थपे, ‘हामीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न हामीले नै अनुरोध गरेका हौं, उनले माने। म सभासद् बनेर आउँछु भन्दा हामीले नमान्न मर्यादित हुँदैन।’
रेग्मी निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट हटेपछि उनका तीन विकल्प थिए– सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा फिर्ता हुने, राजदूत भएर जाने वा संविधानसभा सदस्य बन्ने।
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएसनले सार्वजनिक रुपमै रेग्मीले सर्वोच्च फर्कन नमिल्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि सर्वोच्च जान उनलाई सहज थिएन। राजदूत हुनेमा रेग्मीले पनि केही चासो देखाएका हुन् र कतिपय नेताहरुले पनि उनको इच्छा भए राजदूत बनाउन सकिने बताएका थिए।
मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि अमेरिकाका लागि नेपालको ‘शाही’ नेपाली राजदूत भएर पञ्चायतकालमै अमेरिका गएको नजिरले पनि रेग्मी राजदूतमा आकर्षित भएका हुनसक्छन्।
पछिल्ला दिनहरुमा भने रेग्मीले सभासद् हुनेमै चासो देखाउन थालेका छन्। ‘सभासद् भएर संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बन्न पाए त्यो आफ्नो पद र मर्यादाअनुरुप हुने उहाँले ठम्याउनुभएको छ,’ रेग्मी निकट स्रोतले बतायो।
संविधानसभामा २६ सभासद्को मनोनयन यही सरकारले गर्छ। ६०१ सदस्यीय संविधानसभाका लागि २४० प्रत्यक्ष निर्वाचित, ३३५ समानुपातिकतर्फबाट र २६ जना मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ।
२६ जनाको मनोनयन पार्टीहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पाएको सिट संख्याका आधारमा बाँडफाँट गर्ने प्रचलन छ। अहिले पार्टीहरुबीच यो बाँडफाँट नमिलिसकेको हुनाले मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै मनोनयन गर्ने सम्भावना भने छैन।

२७ मंसिर, काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकको सुरुमै मंगलबार केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि लगाएको आरोपलाई लिएर विवाद भयो । मंगलबार आफ्नो भनाई राख्नेक्रममा श्रेष्ठले आफू चुनाव लडेको काठमाडौं ९ मा अन्तर्घात भएको र त्यसमा अध्यक्ष खनाल पनि मुछिएको आरोप लगाएका थिए ।
उम्मेद्वारी चयनका बेला आफू उपत्यका इन्चार्ज भएपनि थाहै नदिई सो क्षेत्रमा खनालको नाम एक नम्बरमा राखेर पचार गरिएको र चुनावका बेलासम्म पार्टीका र अध्यक्षका छुट्टाछुट्टै कार्यकर्ताका रुपमा निर्वाचन परिचालन भएको श्रेष्ठले बताएका थिए । आफूमाथि अन्र्तघातको आरोप लागेपछि अध्यक्ष खनालले बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्इ कृष्ण गोपाललाई कारबाही नगरेसम्म आफूले बैठकको अध्यक्षता नगर्ने अडान राखेका थिए ।
अध्यक्ष खनालले श्रेष्ठमाथि कारबाहीको प्रस्ताव अघि ल्याएपछि बैठकमा भनाभन भएको थियो । ‘म माथि गम्भिर आरोप लगाइएको छ, कि यो आरोप पुष्टि गर्नुपर्‍र्यो नभए आरोप लगाउनेमाथि कारबाही नगरेसम्म म बैठकको अध्यक्षता गर्दिनँ,’ बैठकमा अध्यक्ष खनाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
खनालको यस्तो भनाई आएपछि आफू सजाय भोग्न तयार भएको भन्द्र श्रेष्ठले आफूमाथि षडयन्त्र र अन्तर्घातमा अध्यक्षको नाम पनि जोडिएको जिकीर गरे । ‘म पछि हट्दिन, ममाथि कारबाही हुन्छ भने होस्, तर म सत्य कुरा बोल्छु, अन्तर्घात र षडयन्त्र पनि गर्ने र अहिले यसबाट उम्कन खोज्ने ?’ श्रेष्ठको भनाई उदृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो ।
विवादका कारण अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता नलिने अडान लिएपछि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले श्रेष्ठबारेको विवादमा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । गौतमको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा खनालमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै पार्टीभित्रको अन्तर्घातका विषयमा तल्ला कमिटीबाटै प्रतिवेदन मागेर छानविन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुरुप एमालेले निर्वाचन परिचालन र परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन गर्न अञ्चल र जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।

पाल्पा, मंसिर २६ - अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सरकारको जिम्मेवारी छाड्न आतुर रहेको बताएका छन् ।
तानसेन नगरपालिकालाई पूर्ण साक्षर नगरपालिका घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले चाँडै संविधानसभाको अधिवेशन प्रारम्भसँगै राजनीतिक दलको निर्वाचित सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
'यस सरकारको प्रमुख लक्ष्य शान्तिपूर्ण वातावरणमा स्वच्छ ढङ्गबाट अधिकाधिक जनसहभागितासहित संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको थियो, जुन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र सरकारको प्रमुख दायित्व पूरा भएको छ,' रेग्मीले भने, 'निर्वाचनको सम्पन्नतासँगै यस सरकार यथाशक्य चाँडो जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी बहिर्गमन हुन आतुर छ ।'
चुनावपछि राजनीतिक दलहरुबीच देखिएका असमझदारी सामान्य विषय भएको उनले बताए ।
'केही राजनीतिक विषयहरुमा राजनीतिक दलहरुबीच छलफलका सन्दर्भहरु रहेका भएतापनि त्यस्ता छलफल र बहसहरु सामान्य राजनीतिक अभ्यासका क्रममा दैनन्दिन उत्पन्न भइरहने विषयहरु हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ,' उनले भने, 'तसर्थ, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फरक राजनीतिक विचारधाराका आधारमा निर्देशित हुने दलहरुबीच केही छलफलका विषयहरु रहेका भए त्यस्ता विषयहरु उहाँहरुको आपसी विमर्शबाट शीघ्र निरोपण हुनेछन् ।'
अध्यक्ष रेग्मीले संविधानसभाको चुनाव शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भएको दोहोर्‍याउँदै जनमतको सवैले सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।
'लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्, जनता नै जनार्दन पनि हुन्,' एमाओवादीले चुनावी नतिजा स्वीकार नगरेकोप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, 'जनइच्छालाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ ।'

काठमाडौ, २५ मंसिर । पार्टीले पाएको २४ संविधानसभा सदस्यमा नाम सिफारिस गरेको विषयले पार्टी भित्र देशब्यापी रुपमा बिरोध हुँदै आएपछि अध्यक्ष कमल थापा फरार भएका छन् ।

सभासद सिफारिस विभेदपूर्ण भएको भन्दै पार्टी कार्यालय घेराउ देखि हिजो उनकै गृहजिल्लाको पार्टी कार्यालयमा आगजनी सहित जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएर आक्रोस पोख्ने काम भए पछि अवस्था अझै जटिल हुने देखेर थापा फरार भएको समाचार छ ।

थापाले केन्द्रीय कार्य समितिलाई छलेर आफूखुसी पैसाको लेनदेनमा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेका ब्यापारीहरु राजकुमार अग्रवाल र श्याम टिवडेवाला, केशरबहादुर विष्टका छोरा विराज विष्ट र ललितपुरको एजम्सन चर्च विष्फोट काण्डमा पक्राउ परेकी कुन्ता भट्टराईलाई सभासदमा सिफारिस गरेकोमा पार्टी भित्र तिब्र असन्तुष्टी छ ।

सहमहामन्त्री प्रल्हाद साह, केन्द्रीय सदस्य श्याम तिमल्सेना, मनोज मल्ल, बालकृष्ण न्यौपाने, उषा सिंह, ईन्दु आचार्य र रमेश श्रेष्ठ सहितकाले असन्तुष्टहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन । पार्टीमा लागेर र बढी मत ल्याउने जिल्लाका नेताहरुलाई सभासद नबनाई पार्टी सदस्य समेत नभएका र पार्टीका शिर्ष नेताहरुका छोरा बुहारी र पैसा दिनेहरुलाई सभासदमा सिफारिस गरेको आरोप अध्यक्ष थापा माथि छ । असन्तुष्टहरुले थापाले गरेको सिफारिस विरुद्ध हस्तक्षर अभियान सञ्चालन गरेर निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने तयारी पनि गरेका छन । यता जिल्ला जिल्लामा थापा विरुद्ध प्रर्दशन समेत जारी रहेका छन ।

त्यस्तै बबिना मोक्तान र कुन्ती शाहीलाई दोहोर्याएको भन्दै पार्टीको महिला भातृ संगठन समेत असन्तुष्ट छ ।
यता पार्टीभित्र बढ्दो चरम आक्रोसलाई थेग्न नसकेर अध्यक्ष थापा आज विहानै फरार भएका छन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार थापा आज विहानै भारतको हैदरावाद तर्फ लागेका छन । नेपालका भ्याट्रेन टेनिस खेलाडी यतिवेला राजनीतिको खेल छाडेर हैदरावदमा टेनिस खेल्न गएका हुन । उनी अझै चार दिन त्यहाँ बस्ने छन ।

यता ठिक्क सभासदको नाम परिवर्तन गर्न सकिने दिन सकिएपछि उनले आउने कार्यक्रम बनाएका छन । थापाको यो हर्कतले आश्चर्यजनक रुपमा चौथो शक्ति बनेको राप्रपा नेपालको संगठन र भविष्य संकटमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । भने यता थापा अचानक भारत हिडेपछि कार्यकर्ताहरुमा झनै आक्रोस बढ्न थालेको रिपोर्टस नेपालले जनाएको छ ।

२६ मंसिर, काठमाडौं । समानुपातिक सभासदको नाम बुझाउन निर्वाचन आयोगले ८ दिन समय थपिदिएपछि यतिबेला शीर्ष नेताहरुको तनाव पनि आठै दिन लम्बिने देखिएको छ । समानुपातिक सभासद छान्ने नीति नियमका कारण धेरैजसो सिट दलित, महिला, मधेसी र जनजाति अनुहारलाई दिनुपर्ने भएपछि नेतृत्वपंक्तिमा रहेका बाहुन क्षेत्री नेताहरुको ओंठतालु सुकेका छन् ।

यो ब्यथा नेकपा एमालेमा सवैभन्दा बढि देखिन्छ । कारण हो- एमालेले हालै बनाएको सभासद चयनको मापदण्ड । जसअनुसार केन्द्रीय बिभाग र निकायबाट ५० प्रतिशत तथा बाँकी क्षेत्र र अञ्चलबाट छान्नुपर्ने छ । दलित, खस आर्यको संख्यामा पनि केन्द्र र स्थानीय तहका ५०- ५० मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिएको बुधबार प्रकाशित बुधबार साप्ताहिकले छापेको छ । अघिल्लो संबिधानसभामा नभएका र लाभका पदमा नगएकालाई प्राथमिकता दिने एमाले नीतिले धेरै ठूला भनिएका नेताहरु सभासद्बाट बिमुख हुनुपर्ने अबस्था आउने देखिएको छ ।

अन्य समूहअन्तर्गत खस आर्यबाट एमालेले बढिमा २७ जना सिफारिस गर्न पाउँछ । जसमध्ये बढिमा १४ जना पुरुष पर्छन् । सवैभन्दा पेचिलो लडाई यही समूहभित्र पर्ने भएको छ । केन्द्रबाट ५० प्रतिशत छान्ने मापदण्डअनुसार अब ७ जना बाहुन क्षेत्री पुरुषले मात्र समानुपातिकबाट जाने अबसर पाउनेछन् । यसका लागि १८ जना त केन्द्रीय कमिटिभित्रै आकांक्षीहरु छन् । तिनमा युवराज ज्ञवाली, भरतमोहन अधिकारी, अमृत बोहोरा, प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, पशुपति चौलागाईं, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बेदुराम भुसाल, काशीनाथ अधिकारी, केशव बडाल, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, भानुभक्त जोशी, ललितबहादुर बस्नेत, ठाकुर गैरे, गोरखबहादुर बोगटी चन्द्रबहादुर शाही मुख्य आकांक्षी छन् । एमालेलाई प्राप्त ८४ सिटमध्ये मधेसी समुदायबाट २४ र जनजातिबाट २९ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने अबसर पाउँछन् ।

मैले झलनाथको बाटो ढुक्नुपर्ने ?

समानुपातिक सभासद्को छनौट प्रकृयामा असन्तुष्ट रहेका एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले चालु केन्द्रीय कमिटि वैठकमा अध्यक्ष खनालविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् ।

‘समानुपातिकको सूची बनाउँदा ढाँटछल गरियो, मैले सोध्दा पनि बताइएन । भेटन खोज्दा अध्यक्षले समय छैन भन्ने, सोध्दा कुरै नगर्ने । अति भएपछि उहाँ पूर्व जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर एयरपोर्टको भीआईपीमा कुरेर बसेँ ।’ ओलीले बैठकमा भने-’बैठक आयोजना गर्न लिलित आग्रह गरेको १ महिना २४ दिन कुरेँ । मैले अध्यक्ष भेटनका लागि बाटो ढुक्नुपर्ने ? यसरी पार्टी कति दिन चल्छ ?’

वैठकमा आफ्नो अबस्थाबारे ओलीले भने- जसलाई सोध्यो मलाई थाहा छैन भन्छन, निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पहिले अन्तिम सूची हेरौं न भन्दा पनि मैले पाइन् । सूची कसले बुझायो ? के त्यो उडेर त्यहाँ पुग्यो ? कि हाम्रो सूची चराले पुर्‍यायो ?’

खासमा ओलीको आक्रोश आफुनिकट केही केन्द्रीय सदस्यको नाम अन्तिम अबस्थामा काटिएकोमा रहेछ । उनले नामै लिएर गंगा डाँगी, देवी ज्ञवाली, अच्यूत मैनालीको नाम किन काटियो र कसले काट्यो भन्दै सोधे ।

निर्वाचनपछि भएका राजनितिक असमझदारीमाथि छलफल गर्न  उच्चस्तरिय राजनितिक समितिको बैठक  बसिरहेको छ ।
निर्वाचनपछि पहिलो पटक समितिको  बैठक बसेको हो ।बानेश्वरस्थीत संविधानसभा भवनमा अहिले बैठक जारी छ ।
मंगलबार, तीन प्रमुख दल कांग्रेस माओवादीका शीर्षनेताको बैठकले बुधवार उच्चस्तरिय राजनितिक समितिको बैठक डाकेको थियो ।
चुनावी सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन र राजनितिक विवाद समाधानका लागि चुनाव अघि समिति बनाइएको थियो । सो समितिको समयावधि मंसीर सम्म मात्र छ ।
छलफलमा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फेर्ने या नफेर्ने विषय, माओवादीले लगाएको चुनावमा भएको धाँधलीको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका यहाँस्थित आवासीय प्रतिनिधि जेनी म्याक गोल्डरिकबीच आज भेटवार्ता भएको छ।

अध्यक्ष दाहाल निवास लाजिम्पाटमा भएको भेटवार्तामा उनीहरुबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको थियो।

सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले संविधानसभा निर्वाचनमा भएको धाँधली छानबिन गर्न आफ्नो पार्टीले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको बताउँदै आफ्नो पार्टी शान्ति र संविधानको कार्यदिशाबाट बाहिर नजाने धारणा राखेको भेटमा सहभागी एमाओवादी नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए।

अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टी शान्ति र संविधानकै पक्षमा रहेको भन्दै निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा उठिसकेपछि त्यसको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

उनले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन एमाओवादी सदा तत्पर रहेको भन्दै त्यसका लागि आफ्नो दलका तर्फबाट कुनै पनि अनावश्यक सम्झौता नगर्ने धारणा समेत राखेका थिए।

भेटमा आवासीय प्रतिनिधि गोल्डरिकले निर्वाचनको परिणाम र एमाओवादीको आगामी रणनीतिको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।

उनले नेपालमा चाँडोभन्दा चाँडो संविधान निर्माण हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्न राष्ट्रसङ्घ तयार रहेको बताए। रासस

नेकपा–माओवादीले कृषी उपज बिक्री वितरण गरे वाफत डोटीको बिपिनगर र बोगटान क्षेत्रका किसानहरुबाट रकम असुल गरेका छन्।

बिपिनगर र बोगटान क्षेत्र कृषी उत्पादनका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यो समय त्यस क्षेत्रबाट उत्पादन हुने अदुवा, हलेदो, भट्मास, मास लगायत सुन्तलाका साथै अन्य फलफूल बिक्री वितरण गर्ने समय हो।

किसानहरुले आफ्नो उत्पादन गर्ने बिक्री वितरण गर्ने मौका छोपेर ब्यापारीहरुसँग रकम असुल्न नेकपा–माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता खटाएको छ।

स्थानीय ब्यापारीहरुका अनुसार नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ताहरुले अदुवा प्रति ट्रक ६ हजार र हलेदो, सुन्तला, भट्मास, मास ५ हजार अशुल गरिरहेका छन्।

स्थानीय ब्यापारी चन्द्र बुढाले बिक्री गरेर आउने फाईदा भन्दा नेकपा–माओवादीलाई तिर्नु परेको बताए। उनले रकम नदिएसम्म कार्यकर्ताहरुले सामान लैजान समेत रोक लगाएको जानकारी दिए।

नेकपा–मओवादीका कार्यकर्ताहरुले रकम असुल्न थालेपछि धनगढी र नेपालगञ्जका ठूला ब्यापारीहरु यस पटक बिपिनगर र बोगटान क्षेत्रमा पुगेका छैनन्। ठूला ब्यापारीहरु आउन छोडेपछि किसानको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप देउवाले किसानको उत्पादनमा रकम असुल गरेकै कारण ब्यापारी सामान खरिद गर्न नआएको बताए।

स्थानीय बासिन्दाहरु नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ताहरुको क्रियाकलापले आजित बनेका छन्। उनीहरु आफूहरुको मेहनतमाथि कार्यकर्ताहरुले मोज गरेको गुनासो गर्न थालेका छन्।

बर्छैनका स्थानीय बासिन्दा दिर्घ बहादुर बमले जनताको मुक्तिका लासग भन्दै लड्नेहरु किसानको ढाड सेक्न उद्दत रहेको बताए।

बोगटान सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा बढी अदुवा र सुन्तला उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रका रुपमा चिनिन्छ। यस क्षेत्रमा डोटीका १७ वटा गाविस र कैलालीका ५ वटा पहाडी गाविस पर्दछन्।

डोटीमा मात्रै नभएर नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ताहरु कैलालीको शिवनगरमा समेत रकम असुल गरिरहेको ब्यापारीहरुले गुनासो गरेका छन्।

नेकपा–माओवादी डोटीका इन्चार्ज बिबेक कुमालले जिल्ला स्तरबाट किसानहरुको उत्पादनमा रकम असुल्ने कुनै नीति नरहेको बताए। उनले ईलाका स्तरमा कसैले सानोतिनो सहयोग लिएको हुनसक्ने बताए।

-योगेश रावल @Setopati कैलाली, २४ मंसिर 

• वैद्यको दस्तावेज पढ्न दिइयो 

काठमाडौं, मंसिर २३ - मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले संविधानसभा विघटनको मुद्दा उठाउने भएको छ ।काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधानसभा विघटनको कार्ययोजनालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

संविधानसभा विघटनसहितका भावी कार्ययोजना समेटिएको अध्यक्ष मोहन वैद्यको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

बैठकको पहिलो दिन १५ राज्य समितिका ईञ्चार्जहरुले धारणा रिपोर्टिङ गरेका छन् ।
माओवादी प्रवक्त पम्फा भूसालले महाधिवेशनपछिको पार्टी भूमिका तथा संविधानसभा निर्वाचनको समीक्षा गरिने बताइन् । चुनावको विपक्षमा रहेको माओवादीले सक्रिय बहिस्कार गरेको थियो ।

प्रवक्ता भूसालले केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी कार्ययोजना तथा सांगठनिक संरचना परिवर्तन गर्ने जानकारी दिइन् ।

KATHMANDU: Chairman of the Interim Election Council of Ministers Khil Raj Regmi has said the formation of new government and constitution drafting will take pace after the start of the CA session very soon.

Inaugurating the Fourth Academic Assembly and Art Exhibition 2070 BS, of the Nepal Academy of Fine Arts (NAFA), here today he said, “Economic and social development activities will start now with the start of the CA, and the days ahead are exciting for all sectors.” 

On a different context, he underscored the need to promote the country’s art sector in the international arena. Regmi is also the patron of the Academy.

The art exhibition scheduled to run for two weeks has nearly three dozen paintings on display.

KATHMANDU, DEC 06 -

Madhesi Janadhikar Forum-Loktarntrik (MJF-L) Chairman Bijay Kumar Gachhadar has assured party's support to the government to be formed under the Nepali Congress.

Gachhadar met NC President Sushil Koirala on Friday and made such assurance.

During the meeting, Gachhadar opined that the party will accept NC's leadership if the government is formed forging political consensus.

On the occasion, Gachhadar said it was not required to raise the issue of presidential appointment at the present context and suggested to move as per the provision in the interim constitution.

Stating that the NC was committed for democracy, Koirala said he was concerned over not dragging the country into another conflict.

Meanwhile, the duo also held discussion on government formation, Constituent Assembly, legislative-parliament meeting, constitution drafting, among other issues, Koirala's personal secretary Laxman Dhakal said.

Also during the meeting, Gachhadar congratulated Koirala for winning from two constituencies in the second CA elections.